जातीने कोर्टात हजर होण्याची त्याला माफी आहे,अशी शाबिती झाल्यास ती जबानी साक्षीत घेतां येते.परंतु वर लिहिलेल्या गोष्टींपैकी एकाद्या गोष्टीचा "पुरावा नसला तरी, चिंता नाही,असे कोडतास आपल्या विचाराने ठरविता येईल,अथवा कमिशन पाठवून त्या साक्षीदाराची जबानी घेण्याची जी कारणे होती ती जबानी वाचण्याचा वेळेस राहिली नाहीत, असा पुरावा झाला असूनही ती जबानो “वाचून पुराव्यांत दाखल करण्याचा हुकूम कोर्टास करता येईल."
१४०. सदरील आक्टाचे पुढील कलम ( १८० )यांत जागचा जागी चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या कमिशनराने जा जबान्या घेतल्या असतील त्यांसुद्धा त्याच्या रिपोर्ट पुराव्यांत घेण्याविषयी लिहिले आहे.त्याच कलमांत कमिशनरास जी कामें सोंपली होती त्यांसंबंधी, अगर त्याचा रिपोटीत लिहिलेल्या गोष्टीं संबंधी, अगर त्याणे जा रीतीने चौकशी केली असेल त्या रीतीसंबंधी, खुद त्यास उघड कोर्टात सवाल करून जबाब घेण्याची कोडतास किंवा कोडताचा परवानगीने पक्षकारास मोकळीक ठेविली आहे. १४१. कलम १८१ यांत हिशेब तपासण्यास नेमलेल्या कमिशनराचा रिपोर्ट पुराव्यांत घेण्यांत येईल, म्हणून लिहिले आहे. सन १८५९ चा आक्ट ८, यांतील या बाबी एथें सांगण्यांत आल्या आहेत.कारण साधारण कर्णोपकर्णी पुराव्यापासून या भिन्न आहेत असे दिसते.
