नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर उघड आहे. जेव्हा राखीव जागा नव्हत्या, तेव्हा सर्वच्या सर्व जागा लढवायला काही प्रत्यवाय नव्हता; पण ३० % जागा राखीव झाल्याने परिस्थिती बदलते. बिगरराखीव जागाही महिला आघाडीने लढवल्या असत्या तर पुरुषांच्या मनात विनाकारण विरोध आला असता. अशा विरोधाने कोणाची हौस भागत असेल तर गोष्ट वेगळी; पण महिलांचे व आंदोलनाचे त्याने काहीच भले होणार नाही; नुकसानच होईल. शिवाय ज्या बिगरराखीव मतदारसंघात विशेष कर्तृत्ववान समर्थ महिला उमेदवार उपलब्ध असेल तेथेही आघाडी निवडणुका लढवणार आहेच.
या निवडणुका लढवून आघाडीला साध्य काय करायचे आहे ? महिला आघाडीच्या जाहीरनाम्यांत या प्रश्नाची व्यापक चर्चा आहे. त्याचा सारांश येथे सांगतो.
दारू दुकानबंदी आणि स्त्रियांच्या मालमत्तेवरील हक्काचा प्रश्न महिला आघाडीने आजपर्यंत हिरीरीने मांडला आहे. तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही सर्व दारूची दुकाने बंद व्हावीत, हा आघाडीचा आग्रह आहे.
शेतकरी महिलांना व्यापक मालमत्तेचा अधिकार असणारा महाराष्ट्र हा सर्व जगात पहिला प्रदेश व्हावा, ही आघाडीची महत्त्वाकांक्षा आहे.
'सीता शेती', 'माजघर शेती' या स्वयंभू कार्यक्रमांतून महिलांना स्वयंसिद्धा बनवावे हा महिला आघाडीचा निश्चय आहे.
स्वयंसिद्ध बनलेल्या महिलांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील रावेरी गावी 'स्वयंसिद्धा सीतेचे' मंदिर बांधून, जगभरच्या स्त्रियांना एक प्रेरणास्थान तयार करावे असा महिला आघाडीचा संकल्प आहे; पण यापलीकडे जाऊन पंचायत राज्य व्यवस्थेमार्फत विकासाचा एक अगदी वेगळा कार्यक्रम राबवण्याचे महिला आघाडीने ठरवले आहे.
महात्मा गांधींनी सर्व आर्थिक, सामाजिक धोरणांसाठी एक महत्त्वाचे सूत्र सांगितले. कोणतेही धोरण चांगले का वाईट, कसे ठरवावे ? समाजातील जो सर्वांत दुर्बल पीडित मनुष्य असेल, त्याच्यावर त्या धोरणाचा परिणाम काय होईल, असा प्रश्न विचारावा. जर त्या शेवटच्या पायरीवरील मनुष्याच्या आयुष्यात काही सुधारणा होणार असेल, तर ते धोरण योग्य; अन्यथा अयोग्य, असा हा महात्माजींचा मंत्र. दीनदुबळ्यांच्या डोळ्यांनी पाहायला शिका, दांडग्यांच्या नाही असा त्याचा थोडक्यात अर्थ.
महिला आघाडीच्या जाहीरनाम्यात हेच तत्त्व स्वीकारले आहे. थोड्या
