उडते आणि जातीय दंगलींचा कल्लोळ उठतो; पण जातीय दंगली म्हणजे आता एकदोन डोकी फुटणे, चारपाच सुरामारीचे प्रकार, काही घरांना आगी अशा मर्यादित स्वरूपाच्या राहिल्या नाहीत. १९४७-४८ च्या कत्तलींनासुद्धा लाजवतील असे प्रकार हरहमेश श्रीनगर, गुरुदासपूर, मीरत, भागलपूर अशा अनेक ठिकाणी घडत आहेत. जातीयवादी समाजाचे समाज गुन्हेगार बनविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. असे दंगे पेटले म्हणजे जे ते मेंढरू आपापल्या कळपात जाते, जातीयवादी विद्वेष वाढत जातात म्हणजे जातिविद्वेषाचे राजकारण करणाऱ्या सर्वांचे फावते.
इंदिरा काँग्रेस हा शत्रू नंबर १ खरा; तोही काही जातीयवादापासून फार दूर आहे असे नाही. चोरूनछपून तेही जातीयवादाला खतपाणी घालतच असतात; पण खुलेआम क्षुद्रवादाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे पाप तरी ते करीत नाहीत.
इंदिरा काँग्रेस शत्रू नंबर १ तर जातीयवादाचा भस्मासुर त्याहीपेक्षा मोठा शत्रू हा विचारही नांदेडच्या अधिवेशनातील ठरावात अगदी स्पष्टपणे मांडण्यात आला होता.
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घ्यायचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर तसा खूप सोपा होता. शत्रू नंबर १ ला विरोध करणारी जी जी काही समर्थ ताकद असेल, तिला पाठिंबा द्यायचा; पण शत्रू नंबर १ ला विरोध करायला फक्त जातीयवादी भस्मासुरच उभा असेल, तर अशा प्रसंगी शत्रू नंबर १ च्याही मदतीस धावून जाणे आवश्यकच नव्हे, अपरिहार्य होते. लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्यात जातीयवाद्यांचे उच्चाटन होणे सर्वप्रथम उद्दिष्ट झाले. निवडणुकीनंतर केंद्रात येणारे शासन कशा प्रकारचे असेल, त्याचे आसन कितपत स्थिर असेल यासंबंधी ज्या ज्या काही शक्यता दिसतात, त्या सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या निर्णायक लढ्यास अधिक सोईस्कर असणार आहेत आणि त्यामुळे आंदोलन निडणुकीपर्यंत स्थगित करावे, हेही अपरिहार्यच होते. आंदोलनाचा बडगा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर दाखवण्याचा जो काही हेतू होता, तो बव्हंशी साध्य झालेलाच आहे.
निवडणूक धोरण, उपोषण आणि आंदोलन या तीन सूत्रांनी बांधलेली रणनीती कार्यकारिणीने तयार केली, त्याची सर्व पूर्वपीठिका अशी आहे.
दरवेळी अशा प्रकारचा निर्णय झाला, की त्याला काही कुठे ना कुठे विरोध होतोच. नगर जिल्ह्यातील कोणा एका तालुकाप्रमुखाने विरोध जाहीर
