झाला तर त्याचा उपयोग देशाचे आणि देशाबाहेरचे प्रश्न सोडविण्याकरिता होत नाही; त्याचा उपयोग, सगळ्यांत जास्त, शेतकऱ्यांना लुटण्याकरिताच होतो. त्यामुळे सत्तेचा समतोल राखणे हे संघटनेच्या राजकारणातील धोरणाचे महत्त्वाचे सूत्र. १९८४ च्या निवडणुकांत, इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर विरोधी पक्ष अजिबात नष्ट होऊन जातील अशी परिस्थिती तयार झाली तेव्हा संघटना राजकीय समतोल ढळू नये यासाठी त्यांच्यामागे उभी राहिली.
सगळे पक्ष सारखेच असे म्हटले, तरी वेगवेगळ्या कारणांनी नेहरू घराण्याचा अंमल स्वातंत्र्याच्या ४२ वर्षांपैकी ४० वर्षे चालला. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांवर जी अवकळा आली, त्या पापाचे बहुतेक सगळे रांजण इंदिरा काँग्रेसच्या घरातच भरले; म्हणून इंदिरा काँग्रेस शेतकऱ्यांची शत्रू नंबर एक ही कल्पना संघटनेने अनेक वेळा मांडली आहे व नांदेडच्या अधिवेशनाच्या ठरावात त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला; पण त्याबरोबर विरोधी पक्षांपैकी कुणासही सर्व शक्तीने मदत करावी अशीही कार्यकर्त्यांत भावना नाही, हेही त्याच ठरावात स्पष्ट करण्यात आले.
शत्रू नंबर १ आणि शत्रू नंबर २ हा हिशेब मांडत असताना गेल्या काही वर्षांत एक नवा महाराक्षस राजकीय मंचावर आला आणि त्याचे नाव जातीयवादाचा भस्मासुर. लोकांच्या दररोजच्या पोटापाण्याचा प्रश्न असतो. पोटापाण्याच्या आणि मीठभाकरीच्या या असंतोषातून काही एक प्रबळ लढा उभा राहतो असे दिसले, की नेमके जातिधर्माची एक वावटळ येते आणि कष्टकरी शोषित स्त्री-पुरुषांचे प्रश्न मागे पडतात, हा इतिहासाचा सतत मिळालेला अनुभव आहे. हा लढा मोपल्यांच्या बंडाने शिकवला. देशाच्या फाळणीने शिकवला आणि पंजाबातील आतंकवादानेही शिकवला.
राजकीय सत्ता काबीज करायची, तर त्याकरिता संघटना बांधायची दगदग करण्याची काय आवश्यकता ? ज्यांच्या हातात सत्ता आहे ते लोकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळे वेगळे उत्सवमहोत्सव साजरे करतात आणि हाती सत्ता नसलेले फटीचर आपापल्या धर्मांच्या नावाने बांग देतात.
आपले पूर्वज, आपला धर्म, आपली जात, आपली भाषा आणि त्याबरोबर काही अभद्र वाक्प्रचार वापरले, की विनाकारणच आपल्या पौरुषाला आव्हान होते आहे असे, अगदी आयुष्याची धूळधाण झालेल्या सुदाम्यालापण वाटू लागते. असे वातावरण तयार झाले, की कोणत्या न् कोणत्या गावी, कोठे ना कोठे, काही ना काही निमित्ताने एखादी ठिणगी
