सरकारचे काम शासन असावे, पणन नाही.
लोकांची आणखी एक छोटीशी इच्छा आहे. राजकारण्यांनी सगळ्या समाजाला नासवून टाकले आहे. जेथे जावे तेथे पुढाऱ्यांचाच जोम. गल्लीपासून ते महारस्त्यांपर्यंत, बंदरापासून विमानतळापर्यंत, केशकर्तनालयापासून विद्यापीठांपर्यंत, खेळांच्या सामन्यांपासून क्रीडांगणापर्यंत जिकडेतिकडे पुढाऱ्यांचीच नावे. मुलांना शाळेत घालावे म्हटले तर शाळाही पुढाऱ्यांच्या हाती, कॉलेजेही पुढाऱ्यांच्या हाती. वर्तमानपत्रांवर दबाव पुढाऱ्यांचा आणि न्यायाधीशही सत्ताधाऱ्यांपुढे लाचार. जिवाची शाश्वती मिळाली, सन्मानाने पोट भरण्याची व्यवस्था झाली, तर मोकाट सुटलेल्या पुढाऱ्यांना कोंडवाड्यात घालून विद्वान, कलाकार, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, खेळाडू, तत्त्वज्ञानी आपापल्या क्षेत्रामध्ये पुढाऱ्यांना सलाम न घालता आनंदात रममाण होऊ शकतील असे जग झाले म्हणजे या पलीकडे सामान्यांना काही नको.
जनसामान्यांना प्रामाणिकपणे जगणे अशक्य करायचे आणि केवळ जगू देण्याकरिता त्यांना आपल्यासमोर वाकवायचे. झोपडपट्टीतले गुंडदादा जे करतात, तेच राज्याचे मुख्यमंत्री करतात आणि तेच पंतप्रधानही करतात. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे उलटून गेली. कल्याणकारी समाजवादी नेहरूवादी वल्गनांचे पितळ उघडे पडले. या पुढच्या निवडणुका तरी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा लोकांना स्वारस्य असलेल्या प्रश्नांवरच्या निवडणुका होतील अशी आशा वाटत होती, तीही विफल होते की काय अशी चिंता वाटत आहे. प्रदेशाच्या, जातीच्या प्रश्नांवर लोकांना भडकावून देऊन, सत्ता टिकवू पाहणारे बाळासाहेब ठाकरे यांच्याखेरीज तिसरा कोणी पर्याय लोकांच्या समोर येण्याची लक्षणे आजतरी दिसत नाहीत.
(२१ जानेवारी १९९४)
◆◆
