हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेची प्रतिष्ठापना करणे आवश्यक आहे, हे गावोगावी, शहराशहरांत घरोघरी जाऊन, लोकांपुढे मांडावे लागेल आणि निदान महाराष्ट्रातील तरी प्रत्येक जागा लढविण्याची सर्व तयारी करावी लागेल.
औरंगाबादचा 'करा किंवा मरा' ठराव प्राणपणाने अमलात आणत असताना ही राजकीय आखणी करावी लागेल. राजकीय समितीसमोर निर्णयाकरिता उभा असलेला प्रश्न मोठा जटिल आहे. त्यांचा निर्णय शेतकरी आंदोलनासाठीच नाही, तर माणसाच्या स्वतंत्र होण्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
(६ जानेवारी १९९४)
◆◆
पोशिंद्यांची लोकशाही / ४४
