पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/४१

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

रोजी जनता दलापासून वेगळे होण्याचा निर्णय हा राजकीय समितीचा पहिला निर्णय आहे. या निर्णयाबद्दल समितीचे अभिनंदन केले पाहिजे.
 शेतकरी संघटनेवर कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाममात्रही सावली नाही. शेतकरी संघटना ही खुल्या अर्थव्यवस्थेकरिता झगडणारी, एकाकी खरी; पण सामर्थ्यशाली संघटना आहे. या निर्णयाने संघटनेच्या राजकीय धोरणाच्या पाटीवरील मागची सगळी गिचमीड पुसून टाकली गेली आहे आणि आता नव्याने सुरवात करायची आहे.
 जवळजवळ सगळेच पक्ष खुल्या व्यवस्थेचा विरोध करणारे, सारेच 'इंडिया'वादी.
 संघटनेच्या भविष्यातील राजकीय धोरणाची उद्दिष्टे वेगवेगळी असू शकतात. काही नाही तरी निदान, कोणताही एक पक्ष बलदंड बहुमताने सत्तेवर येणार नाही अशी काळजी घेणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. शेतकरी कार्यकर्ते आता राजकीय पक्षांना उबगले आहेत. कोणाही पक्षाकरिता धावाधाव करण्याची त्यांची इच्छा नाही, हे औरंगाबाद अधिवेशनात अनेक वक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे काही समविचारी लोक आणि संघटना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून निष्पन्न एवढेच झाले, की देशातील कारखानदार आणि व्यापारी मंडळी खुली अर्थव्यवस्था यावी अशा बुद्धीची नाही; सरकारी संरक्षणाखाली बंदिस्त बाजारपेठेवर हात मारायला मिळत राहावा, ही त्यांची इच्छा आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या लढाईला शेतकऱ्यांना एकाकी पुढे जावे लागेल. त्यांत काही सज्जन विचारवंतांचा त्यांना काय पाठिंबा मिळेल तेवढाच.

 एवढ्या ताकदीवर पाच-पन्नास जागा लढवून, काही साध्य होईल असे दिसत नाही. मतदार मतं देतांना एखादा पक्ष सत्तेवर येण्याची कितपत शक्यता आहे याचा अंदाज घेतो. सत्तेवर येण्याची लवमात्र शक्यता नसलेल्या पक्षाला त्याचे कार्यकर्तेसुद्धा मत टाकत नाहीत. निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरायचे असेल, तर पूर्ण तयारीने निकाली सामन्यासाठी उतरावे लागेल. १९८२ सालापासूनचे, सटाणा अधिवेशनात शिक्कामोर्तब झालेले शेतकरी संघटनेचे राजकीय धोरण दुरुस्त करून, आवश्यक तर संपूर्णपणे बदलून नवीन पर्यायी धोरणाचा विचार करावा लागेल. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा असा राजकीय मंच शोधावा लागेल, तयार करावा लागेल. जातीयवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार, गुंडशाही, नोकरशाही यांच्याबद्दल जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. या महाराक्षसांपासून सुटका करून घ्यायची असेल, तर शासनाच्या सर्वंकष मगरमिठीतून सुटून खुल्या

पोशिंद्यांची लोकशाही / ४३