पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१२३

वाजपेयी म्हणाले; काय नेमका प्रयत्न केला, हे काही स्पष्ट झाले नाही. नोटांनी भरलेल्या सूटकेसचा प्रयोग झाला नाही, हे मात्र सर्वमान्य आहे.
 मतपरिवर्तनाच्या कल्पनेची अनेक विरोधक वक्त्यांनी खिल्ली उडवली.
 "भाजपचे सरकार सत्तेवर राहावे हे पाहणे आमची जबाबदारी नाही."
 "आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने आमचे मतपरिवर्तन होईल अशी भाबडी आशा पंतप्रधानांना वाटत होती काय?"
 "आमची मते ही आयुष्यभराच्या तपस्येतून तयार झालेली आहेत, ती सातआठ तासांच्या चर्चेत अटलबिहारीजी बदलू पाहत होते काय?" इ. इ.
 मूलभूत विश्वास मिळवण्यासाठी लोकसभेतील चर्चेचा फारसा उपयोग नाही; या विषयावरील मतपरिवर्तन संसदेच्या बाहेरच होऊ शकते, हे आता स्पष्ट झाले.
 पण याचा अर्थ 'त्रिशंकू' लोकसभा आपल्या जिवंतपणाची उभारी दाखवणार नाही असा नाही. अटलबिहारी वाजपेयींनी भाजपच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील भूमिकांत तात्पुरत्या का होईना, तडजोडी स्वीकारल्या होत्या. नव्याने शासनावर आलेल्या देवेगौडा सरकारात व्यवस्थेला टोकाचा विरोध करणारेही आहेत. तरीही, त्यांच्या सल्लामसलतीने खुल्या व्यवस्थेची वाटचाल चालू राहील असे स्पष्ट आश्वासन श्री. देवेगौडा यांनी दिले आहे. अर्थव्यवस्था किंवा इतर कोणताही प्रश्न, त्यावरील चर्चा सभागृहात चालू असताना प्रत्येक तपशिलाच्या मुद्द्यावर देवाणघेवाणीला, तडजोड करण्यास, फेरविचार करण्यास वाव राहतोच. ती शक्यता जास्तीत जास्त उपयोगात आणण्याची कला नव्या लोकसभेत सदस्यांना शिकावी लागेल. थोडक्यात, सत्तेवर येणाऱ्या कोणत्याही शासनाने मूलभूत विश्वास दाखवणारा पाठिंबा शपथविधीपूर्वीच मिळवला पाहिजे. याबद्दल मतपरिवर्तन लोकसभागृहात करणे योग्य नाही आणि फारसे शक्यही नाही. याउलट, प्राथमिक विश्वास मिळालेले सरकार कामकाज पाहू लागले, की संसदेपुढे येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नावर, एकमेकांच्या विचारांवर प्रभाव पाडून, मतपरिवर्तन घडवून आणण्याची शक्यता राहतेच. पुरेशा बहुमताचा पाठिंबा मिळेल अशा तऱ्हेचा प्रस्ताव आकार घेऊ लागला, तरच निर्णय घ्यायचा, अन्यथा सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न चालू ठेवायचा अशी नवी कार्यपद्धती अवगत करावी लागेल.
 यासाठी, घटना दुरुस्तीची तशी आवश्यकता नाही. इस्रायलसारख्या युद्धग्रस्त देशाने लोकशाही व्यवस्था ही आघाडीच्या शासनामार्फतच चालवली आहे.

पोशिंद्यांची लोकशाही / १२५