पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१२४

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अरबांशी तडजोड घडवून आणण्याचे कठीण आणि नाजूक काम करणाऱ्या इस्रायली संसदेत शासन आणि विरोधक यांच्याकडे सारखीच म्हणजे एकोणसाठएकोणसाठ मते आहेत. अरब लोकतंत्र पक्षाच्या दोन सदस्यांवर सरकारपक्षाचे बहुमत अवलंबून होते आणि तरीही अगदी महत्त्वाचे, जीवनमरणाच्या प्रश्नासंबंधीचे निर्णय घेण्यात काही अडचण आली नाही. इटलीतील परिस्थितीही अशीच आहे.
 भाजप शासनाने राज्यसभेतील स्वतंत्र खासदार राम जेठमलानी यांना कायदामंत्री म्हणून स्वीकारले आणि देवेगौडा सरकारने तर कोणत्याच पक्षाच्या नसलेल्या आणि कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या सरदार बलवंतसिंग रामूवालिया यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. जिवंत लोकसभेच्या व्यवस्थेत मंत्र्यांच्या अभ्यासूपणाची, कर्तबगारीची मोठी कठीण कसोटी लागणार आहे. या कसोट्यांना उतरणारे खासदार पुरेशा संख्येने निवडून येतीलच याची खातरी देणे कठीण आहे. त्यामुळे संसदेबाहेरच्याही सत्पात्र लोकांना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याची प्रवृत्ती वाढेल. अध्यक्षीय पद्धतीत मंत्री बनण्यासाठी संसदेत निवडून येण्याची आवश्यकता नसतेच. ब्रिटिश संसदेच्या धर्तीवर आधारलेली आपली व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्थेतील काही प्रथा आत्मसात करेल अशी लक्षणे दिसतात. दर महिन्याला एका नव्या पंतप्रधानाला शपथ द्यायची, हे फार काळ कसे चालेल? अरबी सुरस कथेत सुलतान दररोज संध्याकाळी निकाह लावे आणि सकाळ उजाडताच रात्रीच्या बेगमच्या शिरच्छेद करून टाके, तसा हा प्रकार होईल!
 काही किमान स्थिरता आणण्यास काही पावले उचलावी लागतील. इस्रायलमधील व्यवस्थेसंबंधी उल्लेख वर आला आहे. तेथेही यंदापासूनच एक नवी व्यवस्था लागू झाली आहे. खासदारांच्या निवडणुका होतात, त्याचप्रमाणे पंतप्रधानपदासाठी मत देण्याची संधी आता सर्व नागरिकांना देण्यात आली आहे. संसदेत बहुमत असो किंवा नसो. पंतप्रधान पूर्ण मुदत संपेपर्यंत कायम राहतो अशी पद्धत आपल्याकडे आणण्याची कल्पना बरीच वर्षे मांडली जात आहे. ती मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. प्रमाणबद्ध मतदानाच्या पद्धतीतूनही परिस्थितीत पुष्कळ सुधारणा घडवून आणता येईल; पण घटनेतील तरतुदींनी प्रश्न संपूर्ण कधीच सुटत नाहीत; काही प्रश्न सुटतात, काही नव्याने तयार होतात. संसदेतील सर्वांनीच जबाबदारीची पुरेशी जाणीव दाखवली, तर कोणत्याही पुरेशा घटनाबदलाखेरीजदेखील प्रश्न सुटू शकेल. कोणत्याही पक्षाचे बहुमत

पोशिंद्यांची लोकशाही / १२६