तरी मी त्यांना फोन मिळवून सविस्तर बोललो... ते म्हणाले, 'मी आयुक्तांशी बोलतो. हा तुमच्यावर अन्याय आहे. ही नोटीस खरे तर शासनानं मला द्यायला हवी... एनी वे.... आय विल सी....'
पुढील सहा - सात महिने काही न होता गेले. माझाही क्षोभ व ताण काळाच्या ओघात बोथट झाला होता. आता मला वेध लागले होते प्रमोशनचे. अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून प्रमोशन यादीत माझं नाव होतं.... एकदा ते मिळालं की या बाबींवर पडदा पडला असता... निदान माझ्या बाबतीत तरी....
काही दिवसांनी आयुक्तांनी सदर प्रकरण माझ्यावर ठपका ठेवून बंद करीत असल्याचं लेखी कळवलं आणि मी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
आता वाट होती प्रमोशनची... माझ्या बॅचचे सारे जण वाट पाहात होते. माझ्या बॅचमध्ये मी सर्वप्रथम होतो; कारण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत माझ्या वेळी मी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम होतो व मेरिटप्रमाणे मला सर्वप्रथम प्रमोशन मिळणार होतं.
आणि घडलं ते आक्रीतच. प्रमोशनची यादी लागली, त्यात माझं नाव नव्हतंच. माझ्या बॅचमधले माझ्या खालचे डेप्युटी कलेक्टर प्रमोट झाले होते....
मी खोलात जाऊन चौकशी केली, तेव्हा कळलं की, निवड समितीचे एक सदस्य म्हणून आमचे आयुक्तही होते आणि योजनाबाह्य कामे फार मोठ्या प्रमाणावर आयुक्तांची मंजुरी न घेता सुरू केल्याबद्दल माझ्यावर जो ‘ठपका ठेवण्यात आला होता, त्यामुळे माझी बढती एक वर्ष रोखण्याचा समितीनं निर्णय घेतला होता....
हा माझ्यासाठी फार मोठा आघात होता. गेली दहा वर्षे मी डेप्युटी कलेक्टर म्हणून 'करिअर' घडवलं होतं. सतत चांगले व उत्कृष्ट गोपनीय अहवाल मिळवले होते. ज्यांच्या अधारे प्रमोशन होतं, मग या वर्षीच्या गोपनीय अहवालात 'रिव्यू' करताना आयुक्तांनी 'ठपका' ठेवल्याचे नमूद केल्यामुळे माझ्या दहा वर्षांच्या चांगल्या कामावर पाणी फेरलं गेलं....
यानंतर भावे साहेब एकदा कामानिमित्त केंद्रीय रसायनमंत्र्यासोबत औरंगाबादला आले असता मी त्यांना जाऊन भेटलो व कळवळून म्हणालो,
'सर, सामाजिक जाणीव ठेवून मी काम केलं, त्याचं हे फळ मी समजू का? हा कुठला न्याय सर? मी काही फायनल अॅथॉरिटी नव्हतो - ती तुम्ही होता.... माफ करा सर, पण तुम्ही आय ए. एस. असल्यामुळे सरकारनं काही केलं नाही तुमच्याविरुद्ध... त्यांना सापडला माझ्यासारखा छोटा मासा'
