त्यानंतरही काही वेळ मी न राहावून बोलत राहिलो, पण तो केवळ भावनेचा उद्रेक होता! वकिलांच्या हातातही फारसं काही नव्हतं हे का मला कळत नव्हतं ? पण माझे सहकारी डेप्युटी कलेक्टर म्हणत त्याप्रमाणे माझी अशा प्रकरणात नको तेवढी मानसिक गुंतवणूक असायची. प्रशासनानं थंड डोक्यानं करावं हे मान्य पण जिथे विकासाचा प्रश्न येतो, मानवी भावनांचा प्रश्न येतो तेथे अलिप्तपणे काम करणं मला जमत नसे. ते योग्यहीं नाही असंहीं माझं ठाम मत होतं. रोजगार हमीचं काम पुरवणं हे भूक मिटविण्याचे काम होतं, दारिद्रयाशी निगडित काम होतं, कारण रोजगार हमीचं काम करणारे बहुसंख्य शेतमजूर व स्त्रिया होत्या. माझ्या प्रयत्नांनी काही कामं सुरु झाली तर विकास प्रक्रियेत आपलाही - खारीचा का होईना - वाटा असेल, ही भावना मला त्यात गुंतून पडायला व त्यासाठी अस्वस्थ व्हायला भाग पाडीत असे.
त्यामुळेच मलाही गायकवाडांची चीड आली होती. त्यांना लागेल तेवढ्या जीप्स व सर्व्हेअर्स देण्याची आणि ७०-८० नालाबंडिंग कामाचा सर्व्हे करून घेण्याची माझीच कल्पना होती व ती कलेक्टरांनी मान्य करून तसा आदेश दिला होता आणि महिन्याभरानंतर त्यांनी फक्त बारा ठिकाणी सर्व्हे केला होता.
त्यांनी मान खाली घालून, किंचित अपराधी भावनेनं काम का झालं नाही याचं स्पष्टीकरण द्यायला सुरुवात केली. पण माझं त्याकडे लक्ष नव्हतं; कारणं समर्थनीय मानली तरी प्रश्न सुटत नव्हता व माझ्यासाठी नवं प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत होता.
आमच्या जिल्ह्यात दोन तालुके कायम दुष्काळी म्हणून प्रसिद्ध त्यापैकी एकाचे आमदार हे विरोधी पक्षीच होते व गेले सतत पाच टर्मस् ते निवडून आले होते. अख्ख्या महाराष्ट्रात ते झुंझार व धडाकेबाज आमदार म्हणून प्रसिद्ध होते. जवळपास दररोज ते नव्या नव्या गावात काम पुरविण्याची मागणी करीत होते... मरखेल पाझर तलाय त्यांच्याच तालुक्यातला होता.
आणि दुसरे आमदार हे जरी सत्ताधारी पक्षाचे असले तरी ते रोजगार हमी समितीचे सध्याचे अध्यक्ष होते व त्यांचा त्या नात्याने दबदबा होता. तेही रोजगार हमी कामकाजामध्ये तपशिलात जाऊन रस घेणारे आणि भडकू म्हणून प्रसिद्ध होते!
या दोन्ही आमदारांना दुष्काळाच्या वेळी योग्य रीतीनं हाताळणं ही एक कठीण कसौटी होती. दोघेही भेटले की तास तास घेत. कलेक्टर हे मितभाषी व
