आजही पक्षकारांचा वकील हजर नव्हता. तो औरंगाबादला एका रिट पिटिशनच्या संदर्भात गेला होता. ही त्यांची वेळकाढूपणाची ट्रिक होती, हे मी समजत होतो, तरीही चीड व वैताग आवरता आवरत नव्हता.
आणि तारीख वाढली गेली. ती दीड महिन्याने लावली गेली. मी परत सरकारी वकिलांना संतापानं म्हटलं,
'का नाही तुम्ही कोर्टाला एक्सपार्टी स्थगिती उठवायला सांगत? ज्या न्यायानं एक्सपार्टी - एकतर्फी स्टे मिळू शकतो, तो पक्षकार उठू नये म्हणून घाणेरड्या ट्रिक्स खेळतो व वेळकाढूपणा करतो, तर तुम्ही ही बाब त्यांच्या निदर्शनास का आणून देत नाही? खरं तर भूसंपादन कायद्यात एकदा भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाली, की स्थगिती आदेश वा जैसे थे स्टेटस् को देता येत नाही, हे यापूर्वीच्या काही प्रकरणांत सिद्ध झाला आहे. तरीही प्रत्येक नव्या प्रकरणात हे जज का स्थगिती आदेश देतात हे कळत नाही...!"
'आता काय सांगावं साहेब तुम्हाला? जर्चाजेसचा दृष्टिकोनही सरकारी वकिलाकडे पाहाण्याचा नीट नसतो.' ते सांगत होते, ‘स्टे कसा मिळतो - कायद्यात तरतूद नसताना हे मी तुमच्यासारख्या डेप्युटी कलेक्टराना सांगावं, एवढे तर तुम्हीं नवे नाहीत या क्षेत्रात साहेब !'
आजवर मनात जी शंका होती, त्याला सरकारी वकिलांनी आज दुजोरा दिला होता. त्यामुळे माझ्या संतापात तेल ओतल्यासारखं झालं होतं.
‘हॉरिबल आहे हे सारं वकील साहेब, बाकी काही नाही; पण या मरखेलला आज दुसरं कुठलंही काम देता येत नाही या पाझर तलावाखेरीज... आणि तिथं शेतमजूर संघटना प्रबळ आहे. त्यांनी लिखित स्वरूपात कामाची रोजगार हमी नियमाप्रमाणे मागणी केली तर मला काम देता येणार नाही, त्यांना बेकारी भत्ता देण्याची नामुष्की येणार....!"
क्षणभर थांबून मी पुढे म्हणालो, 'वकील साहेब, आपल्याला कल्पना नसेल, पण शासन हे सहन करणार नाही. बेकारी भत्ता देण्यापेक्षा काम द्यावं, हे धोरण आहे. आमच्यासाठी बेकारी भत्ता देण्याची पाळी येणं हे कमीपणाचं आहे. आम्ही 'कॉम्पिटंट' नाही असा त्याचा अर्थ होतो....'
