मी वेळेवर पोचलो, पण आमदारांचा पत्ता नव्हता. एक घंट्याने त्यांनी एका कार्यकर्त्याबरोबर निरोप पाठवला की, कुठल्या तरी गावात अचानक एका समाजमंदिराच्या उद्घाटनासाठी ते गेले आहेत म्हणून... जो आमदार एकीकडे शासन लोकांना काम देत नाही म्हणून उपोषणाची नोटीस देतो व काम सुरू करण्यासाठी प्रयल करीत नाही, अधिका-यांना साथ देत नाही.... हे मोठं चीड आणणारं होतं. पण मला माझ्या मनाचा तोल घालून चालणार नव्हतंच. कारण दोन्ही तलावांच्या संदर्भात संबंधित शेतक-यांशी बोलायचं होतं, मन वळवायचं होतं आणि संमती मिळवायची होती.
...आणि चर्चेची मॅरेथॉन सुरू झाली. आतंरराष्ट्रीय प्रश्नावर 'युनो' मध्येही एवढी कस जोखणारी व परीक्षा पाहाणारी चर्चा होत नसेल. मी अंतःकरणापासून कळवळून बोलत होतो, संतापत होतो, चिडत होतो, त्यांना गावासाठी साद देत होतो... पण ते मख्य होते, शांत होते. त्यांच्या चेह-यावरून काहीच प्रतिक्रिया कळत नव्हती....
‘पण साहेब, गावाच्या विकासासाठी आमी भकास का व्हायचं?
हा त्यांचा सवाल तसा खरा होता. यापूर्वीही हजारो पाझर तलाय राज्यात झाले होते, होत होते; पण या जिल्ह्यात आजवर बहात्तरपासून अवघे बत्तीसच पूर्ण झाले होते व मंजूर पण सुरू नसलेल्या पाझर तलावांची संख्या ७८ होती; त्यातलेच हे दोन होकण्र्याचे होते.
शेतक-यांचे जमिनीवर - काळ्या आईवर मनस्वी प्रेम असतं, हे मला मान्य होतं. पण पाझर तलाव होणं हा गावच्या विकासाचा व शेकडो मजुरांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न होता. आणि त्यासाठी माझी प्रामाणिक धडपड होती , ती त्यांना का समजू नये, याचा राग येत होता.
जवळपास अडीच तासांच्या चर्चेनंतरही मी त्यांची संमती मिळवू शकलो नव्हतो व तसाच परतलो होतो. मुख्यालयी आल्या आल्या जिल्हा कोर्टात धाव घेतली; कारण मरखेल पाझर तलावाच्या प्रकरणातील भूसंपादन कार्यवाहीला कोर्टानं गतवर्षी स्थगिती दिली होती, तिची आज सुनावणी होती. सरकारी वकिलांना मी कैकदा झापलंही होतं; पण पहिली तारीख ‘अँपिअरन्स' ची म्हणून पक्षकाराच्या वकिलानं मुदतवाढ मागितली, तर दुसऱ्या तारखेस त्यांना बरं नसल्यामुळे त्यांच्या ज्युनियरनं पुन्हा अॅडजर्नमेंट मागितलं होतं.
