सबंध जिल्हा दुष्काळानं होरपळून निघतोय. सर्वत्र रोजगार हमीच्या कामाची मागणी. सतत मोर्चे, निवेदन, धरणे... उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी योजना' म्हणून नियोजनाचं व कामे मंजूर करून लोकांना काम पुरविण्याचं काम माझ्या शाखेचं. त्याचे नियंत्रक कलेक्टर.
यावर्षी कमी पावसामुळे खरीप पिके जवळपास पूर्ण जिल्ह्यात बुडालेली, रबीचा पेराच झाला नाही, अशी अवस्था त्यामुळे जानेवारीपासूनच रोजगार हमीच्या कामाची वाढती मागणी. खेडेगावात मजुरांना काम नाही, रोजगार नाही म्हणून भाकरीची विवंचना. त्यामुळे कामांची प्रचंड मागणी.
हा जिल्हा तसा सुपीक गणला जातो. इथली जमीन भारी प्रतीची, काळी व कसदार. म्हणून पाझर तलावाला स्वखुशीनं जमीन इथं सहसा मिळत नाही. भूसंपादन कार्यवाही करून जमीन मिळवावी व मग काम सुरू करावं म्हटलं तरी लोक कोर्टातून स्टे आणतात व मग सुरू झालेला पाझर तलाव बंद पडतो वा सुरूच होत नाही.
आमच्यासाठी पाझर तलावाचं फार महत्त्व. कारण एक तलाव किमान सहा महिने दोनशे मजुरांना रोजगार पुरवू शकतो. या जिल्ह्यात मी या पदाचा चार्ज घेतल्यापासून मागील १०-१२ महिन्यांत एक एक बंद पडलेले पाझर तलाव सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत होतो, त्यासाठी दुहेरी पद्धतीचा मी अवलंब सुरू केला होता. एक म्हणजे गावोगावी जाऊन त्या शेतक-यांनी आपली जमीन पाझर तलावात जाऊ नये म्हणून विरोध करून काम एक तर सुरू होऊ दिलं नव्हतं वा बंद पाडलं होत, त्यांची लोकप्रतिनिधीसमवेत भेट देऊन समजूत घालणे व संमती मिळवणे, तर दुसरा मार्ग म्हणजे कोर्टात सातत्याने पाठपुरावा करून स्थगिती प्रकरणे बोर्डवर घेणे व स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न करणे.
हे काम मोठं जिकिरीचं होतं व क्वचित प्रकरणात यश येत होतं. आजचच पाहिलं तर सकाळी मी होकर्णाला गेलो होतो. या परिसरात कामाची प्रचंड मागणी होती. स्थानिक आमदारांनी उपोषणाची धमकी दिली होती व इथे दोन पाझर तलाव मंजूर होते, पण दोन्ही सुरू होत नव्हते. आज मी मुद्दाम आमदारांशी मागच्या आठवड्यात बोलून वेळ घेतली होती. ते त्यांच्या गावाहून सकाळी नऊपर्यंत होकर्णास पोचणार होते.
