________________
८० पाकिस्तानचे संकट की काय, काँग्रेस मंत्रिमंडळांच्या अधिकारसंन्यासानंतर बॅ० जीनांनी 'मुक्तिदिनाचे' नाटक हिंदुस्थानभर रंगविलें! । सिंघ, सरहद्दप्रांत, बंगाल, पंजाब, या प्रांतांतल्या हिंदूंना छळण्याची सत्ता जातीय निर्णयाने-म्हणजे ब्रिटिश सरकारनें-त्या प्रांतांतल्या मुसलमानांच्या हाती दिली हे तर अरिष्ट आहेच! पण, या सत्तेच्या आर्थिक स्थैर्याची जबाबदारी त्यांनी प्रायः हिंदूंवर टाकली ही गोष्ट नुसती अनिष्ट नसून ती उपमर्दकारक आहे. सिंध-सरहद्द प्रांतांतल्या हिंदूंना तेथील मुसलमानांनी प्रांतिक स्वायत्ततेच्या नांवावर छळीत बसावयाचे आणि आपल्या राष्ट्रबंधूंचा व धर्मबंधूंचा हा छळ सुसूत्र चालावा म्हणून प्रायः हिंदूंनीच प्रतिवर्षी २ कोटी ५ लक्ष रुपये द्यावयाचे अशी व्यवस्था या जातिनिर्णयाने व तदंगभूत व्यवस्थेने अस्तित्वात आलेली आहे. सिधप्रांतांतली प्रांतिक स्वायत्तता शाबूत राहावी म्हणन मध्यवर्ति सरकार सिंधच्या प्रांतिक सरकारला प्रतिवर्षी १ कोटि ५ लक्ष रुपये मदतीदाखल देत असतें! सरहद्दप्रांताच्या स्वायत्ततेसाठी अशीच १ कोट रुपयांची चांदरात झडत असते! प्राप्तीवरील कर, पोस्टखात्याचे उत्पन्न, रेल्वेचें. उत्पन्न, जकातीचे उत्पन्न अशा मार्गांनी मध्यवर्ति सरकारची तुंबडी भरते. या तुंबडीतला फार मोठा भाग हिंदुप्रांतांकडून वसूल केला जातो. वसूल देणारे जर हिदु प्रांत तर त्या पैशाच्या उपभोगाचे स्वामी मुख्यतः हिदु-प्रांतच असले पाहिजेत! पण, उपभोगाचे स्वामी आहेत मुसलमान प्रांत ! हिंदी सैन्याप्रीत्यर्थ मध्यवर्ति तिजोरीतून जाणारा पैसा पंजाब - व सरहद्द प्रांत या बकासुरांच्या भक्ष्यस्थानी पडतो आणि सरहद्द . प्रांत व सिंध हे दोन मुसलमान प्रांत वार्षिक मदत म्हणून २ कोटी ५ लक्ष रुपये हातोहात लांबवितात ! । इंग्लंडांत राहून व हिंदी लोकांचे पेन्शन खाऊन हिंदुस्थानच्या आकांक्षांना अपशकुन करणाऱ्या बुद्रुक आय० सी० एस० मंडळीला दूषणे देण्याचा हिंदूंना हक्क आहेच आहे. पण, देशबंधु म्हणून गळ्यांत पडणाऱ्या व भारताच्या अखंडत्वाच्या ध्येयाच्या नरडीला नखच लावण्याला प्रवृत्त झालेल्या मुसलमानांनाहि तीच व तितकीच दूषणे लाविली पाहिजेत, हे हिंदूंनी विसरूं नये !
