________________
मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ८१ चालू महायुद्ध सुरू झाल्यापासून मध्यवर्ति सरकारने करांत पुष्कळ वाढ केली आहे. युद्ध चालवावयाचे म्हणजे करवाढ टाळतांहि येणार नाही! उद्यां राष्ट्रीय सरकार अधिकारावर आले तरी त्यालाहि कर कमी करतां येतीलच, असें नाहीं! कर कमी करण्याची वचनें विश्वासार्ह नसतात हे काँग्रेस मंत्रिमंडळांच्या औटघटकेच्या कारभारावरूनहि सिद्ध झाले आहे. तेव्हां करवाढीविरुद्ध तक्रार करण्यांत मतलब नाही. पण, करवाढ करून नवा पैसा उत्पन्न करूं पाहणान्या सरकारनें, पूर्वांचा सारा पैसा न्यायाने खर्च होतो हे प्रजेला पटवून दिले पाहिजे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर बड्या पगारांचे अधिकारी नेमले ही तक्रार या दृष्टीने पूर्ण समर्थनीय ठरते. तशीच एक समर्थनीय तक्रार सिंध-सरहद प्रांतांना मिळणाऱ्या मदतीच्या बाबतीत करण्यासारखी आहे. आमच्या धर्मबंधूंचा व राष्ट्रबंधूंचा छळ करणाऱ्या सिंध व सरहद्द प्रांतांत स्वायत्तता नांदावी म्हणून दरसाल २ कोटी ५ लक्ष रुपये करांचा बोजा सहन करण्याची आमची तयारी नाहीं, या प्रांतांना देण्यात येत असलेली ही मदत बंद करून, मध्यवर्ति सरकारने प्रथम ती रक्कम यद्धकार्याकडे वळती करून घ्यावी व मग जो पैशाचा तुटवडा पडेल त्याच्यासाठी करवाढ करावयाची की काय ते पाहावें, असें हिंदूंनी मध्यवर्ति सरकारला कां म्हणूं नये ! या प्रांतांना मिळणाऱ्या मदतीची योजना घटनेंत केलेली आहे ही सबबहि पुरी पडणार नाही, असे वाटतें ! सरकारच्या सोईसाठी घटना चटकन् बदलतां येते ही गोष्ट युद्ध सुरू झाल्यापासून व युद्धाचे ढग आकाशांत गोळा होऊ लागल्यापासून, दोन वेळां तरी स्पष्ट झाली आहे. तसाच बदल या प्रकरणी कां होऊं नये? या प्रांतांना मिळावयाच्या मदतीची योजना घटनेने झाली त्या वेळी मामुली परिस्थितींत नांदणारी घटनाच डोळ्यापुढे होती. युद्धकाळांत हिंदु प्रांतांनी वाढत्या करांचे बोजे सोसावे व या मिजासखोर प्रांतांनी मध्यवर्ति सरकारकडून मिळणाऱ्या मलिद्यावर जगावे हा हेतु घटनेत अभिप्रेत नव्हता व नाही, अशी तक्रार हिंदुमहासभेनें व नेमस्तादि न्यायनिष्ठुर पक्षांनी कां करूं नये ? । जातीय निर्णयामुळे मुसलमानांचे सर्व हेतु सिद्ध झाले; हिंदूंचे मात्र त्यामुळे ६पाकि०
