________________
मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ७७. पंजाब, सिंध, बंगाल, वायव्य सरहद्दप्रांत या प्रांतांतल्या मुसलमानेतरांनी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी विरोधिली असूनहि, स्वतंत्र मतदारसंघ त्यांच्यावर लादण्यांत आले. बंगाल व पंजाब या दोन महत्त्वाच्या प्रांतांतून जवळजवळ निम्म्या जिल्हयांतून मुसलमानांचे बहुमत नाही, या गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष झाले. ज्या प्रांतांतून मुसलमानांची बहुसंख्या आहे त्या प्रांतांत कायद्याने मुसलमानांचे बहुमत प्रस्थापित करण्यांत यावें या मुसलमानांच्या मागणीत कोणते दुष्ट हेतु दडून बसलेले आहेत हे न या. कळण्याइतकें सरकार वेंधळ नाही! मुंबई, मद्रास वगैरे प्रांतांतल्या हिंदूंनी तेथील अल्पसंख्य मुसलमानांचा छळ केला तर सिंध, बंगाल, पंजाब, सरहद्दप्रांत वगैरे भागांतल्या हिंदंचा छळ करण्याचे शस्त्र आमच्या हातीं परजत राहिले पाहिजे व त्यासाठी आम्हांला हे सर्व प्रांत स्वायत्त व्हावयाला पाहिजेत अशा आशयाची विचारसरणी उत्तर हिंदुस्थानी मुसलमानांच्या मनांत १९२४-२५ पासून खेळत होती! हिंदमहासभेला 'जातीय संस्था' या निंदागर्भ शब्दाचा अहेर करणाऱ्या, स्वतःच्या नामधारी 'राष्ट्रीय 'त्वाची मिजास मारणाऱ्या व स्वतःची सरड्याची धांव जगतांत शस्त्रसंन्यास घडवून आणण्याइतकी प्रभावशाली आहे अशा शेखमहंमदी स्वप्नांत रंगन जाणाऱ्या 'हिंदी राष्ट्रीय' सभेचे सध्यांचे 'राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी १९२७च्या डिसेंबर महिन्यांत कलकत्त्याच्या मुस्लीमलीगचे अध्यक्ष म्हणून जे भाषण केले त्यांत या मुद्याचे विवेचन खुल्या दिलाने केलेले आहे. ते म्हणाले : By the Lucknow pact, Muslims had sold away their interests. The Delhi proposals of March last opened the door for the first time to the recognition of the real rights of Mussalmans in India. Their existing small majority in Bengal and the Punjab was only a census figure; but the Delhi proposals gave them for the first time five provinces of which no less than three contained real overwhelming
