________________
मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ७५. जें एक प्रकारचे जादा प्रतिनिधित्व मिळाले होतें तें मात्र रद्द करण्यांत आलें ! या दोन्ही प्रांतांतून मुसलमानांचे बहुमत कायद्याने सिद्ध केलें. सिंध व सरहद्द प्रांत हे दोन प्रांत नव्याने निर्माण झाले. त्यांत मुसलमानांची लोकवस्ती अधिक असल्यामुळे, तेथेंहि मुसलमानांसाठी कायदेशीर जातीय बहुमत निर्माण करण्यांत आले. या व्यवस्थेत नेमका अन्याय कोणता, या व्यवस्थेवर कोणती टीका निरपवादपणे करता येईल हे सांगतांना डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले मुद्दे फार चांगले आहेत. ज्या प्रांतांतून मुसलमान अल्पसंख्य आहेत तेथें, स्वतःचें हितरक्षण कोणत्या उपायाने होईल हे स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वानुसार ठरवून, मुसलमानांनी स्वेच्छेने स्वतंत्र मुसलमान मतदारसंघ मागितले व पर्यायाने असें कबूल केले की, बहुमतावर परिणाम घडवून आणून त्या बहुमताचें परिवर्तन करण्याचा अल्पमतवाल्यांचा स्वयंभू हक्क सोडण्यास आम्ही तयार आहो. ज्या प्रांतांत हिंदु अल्पमतवाले आहेत त्या प्रांतांतल्या अल्पसंख्य हिंदूंना स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाचा फायदा मिळालेला नाही. आपले हितरक्षण संयुक्त मतदारसंघांच्या मार्गाने होईल असे त्यांना निश्चित वाटत असूनहि, त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून, त्यांच्यावर स्वतंत्र मतदारसंघ लादण्यांत आले—या गोष्टी अत्यंत आक्षेपार्ह व अन्याय्य आहेत असे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले आहे. या । जातीय निर्णयाच्या स्थूलार्थक स्वरूपांत (greater intent) मुसलमानांची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांची नवनिर्मिति हा मुद्दा उत्पन्न होतो. लखनौ-कराराच्या वेळी फक्त पंजाब व बंगाल हेच दोन प्रांत असे होते की, तेथील एकंदर लोकवस्तीत मुसलमानांचे प्रमाण इतर सर्व धर्मांतल्या लोकांच्या मानाने शेंकडा २-३ इतकें तरी जास्त होतें. धार्मिक दृष्ट्या बहुसंख्य वर्ग व उरलेले वर्ग यांमध्ये संख्याश्रेष्ठत्वाचे अंतर इतकें थोडे असल्यामुळे, या प्रांतांतून तरी संयुक्त मतदारसंघ निर्माण करण्याला कोणतीच हरकत नव्हती. सगळ्या प्रांताच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यावर मुसलमान केवळ शेकडा २-३ इतक्या तोकड्या प्रमाणांत बहुसंख्य ठरतात म्हणून त्यांचे कौन्सिलांतलें बहमत कायद्याने कायमचे प्रस्थापित करावयाचे तर, बंगाल व पंजाब या दोन्ही प्रांतांतून, ज्या सलग जिल्ह्यांतून मुसलमानेतरांचे निश्चित संख्याधिक्य
