________________
मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास मान्यता दिली हे मीमांसाशास्त्राच्या कोणत्या तत्त्वाने सिद्ध होतें कोणाला माहीत ! लखनौ-करारामुळे नेमकें झालें तरी काय या प्रश्नाचे उत्तर आरंभींच देणे सोइस्कर ठरेल. प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकी प्रत्यक्ष मतदानपद्धतीने व शक्य तोंवर प्रादेशिक मतदारसंघांतर्फे व्हाव्या असें ठरलें. मुसलमानांचे स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य करण्यांत आले; पण, स्वतंत्र मतदारसंघांत मत देऊन फिरून सर्वसामान्य मतदारसंघांतहि मतदानाचा अधिकार गाजविण्याची त्यांची सत्ता संपुष्टात आली! मध्यप्रांत व पंजाब येथे पूर्वी स्वतंत्र मतदारसंघ नव्हते ते आतां आले! आसामशिवाय सर्व प्रांतांतल्या विधिमंडळांतल्या मुसलमानांच्या जागांचे प्रमाण निश्चित ठरलें! जागा ठरल्या त्या सर्व हिंदुस्थानचे चित्र दृष्टीसमोर ठेवून मगच ठरल्या. म्हणजे असें की, पंजाब-बंगालसारख्या मुसलमान-संख्याधिक्याच्या प्रांतांत मुसलमानांना ज्या जागा मिळाल्या त्या संख्येच्या न्यायाने त्यांना मिळू शकणाऱ्या जागांपेक्षा थोड्या कमी मिळाल्या. इतर प्रांतांत त्यांना ज्या जागा मिळाल्या त्या त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणाच्या मानाने पुष्कळच जास्त मिळाल्या! हेतु असा होता की, प्रमाणाबाहेर जास्त जागा मिळाल्याने त्यांना विधिमंडळांच्या एकंदर मामल्यांत प्रभावी स्थान मिळावें! पुढील तक्त्यावरून हा मुद्दा स्पष्ट होईल: प्रांत १९११च्या शिरगणतीत मुस-लखनौ करारामुळे मिळालेल्या लमानांचे शेकडा प्रमाण जागांचे शेकडा प्रमाण पंजाब संयुक्त प्रांत बंगाल बिहार-ओरिसा मध्यप्रांत मद्रास मुंबई (सिंधसह) ५४.८ १४ ५२७ १०.६ ०००me २०.४
