________________
की पाकिस्तानचे संकट या पर्यंत पोंचलें तर ते लिहिण्या-बोलण्याच्या मर्यादा ओलांडून पलीकडे जाईल आणि त्याचे पर्यवसान रक्तपातांत होईल हे म्हणणे त्यांनी सरकारच्या मनावर ठसविले. त्यांनी व्हाइसरॉयला असा इषारा दिला की, मुसलमान काँग्रेसच्या योजनेत सामील झाले तर, मुसलमानांची चळवळ म्हणजे बंगालीबाबूंची चळवळ नव्हे, हे सरकारला कळून चुकेल! सरकारला १८५७च्या प्रसंगाचे विस्मरणहि झाले नव्हते आणि मुसलमानांना संतुष्ट करण्याची गरजहि त्यांच्या स्मृतींतून गेलेली नव्हती! ) . - सर सय्यद अहमदखान यांची पुण्याई हळुहळू कशी सफल होऊ लागली होती हे कळण्यासाठी १८९२च्या कायद्यापूर्वीच्या काही गोष्टी अभ्यासिल्या पाहिजेत. ६-११-१८८८ रोजी विलायत सरकारकडे धाडण्यात आलेल्या हिंदुस्थान सरकारच्या खलित्याला त्या वेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन यानी स्वतःची म्हणून एक पत्रिका जोडली आहे. हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येत धर्मभेद, आचारभेद, भाषाभेद वगैरेंचा बुजबुजाट कसा झालेला आहे याचे मोठे खुमासदार वर्णन त्यांनी या पत्रिकेंत केले आहे. १८९२च्या कायद्याची चर्चा पार्लमेंटमध्ये चालली असतां रिपन, नॉर्थब्रुक, ग्लॅडस्टन, टेंपल वगैरे वक्त्यांनी या भेदांचा बाऊ करण्याला सोडले नाही. डफरिनच्या जागी आलेले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड लॅन्सडाऊन यांच्यावर १८९२च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रसंग आला. कायद्यांत अंतर्भूत झालेलें औदार्य अंमलबजावणीचे नियम बनवितांना नाहींसें करून टाकण्याची विद्या या वेळी उपयोगी पडली आणि नियम करतांना जातिभेद व धर्मभेद यांच्यावर सडकून भर देण्यांत आला. १५-८-१८९२ रोजी वरिष्ठ सरकारतर्फे प्रांतिक सरकारांना पत्र धाडण्यांत आली. कायदेमंडळांच्या प्रतिनिधींना मान्यता देतांना कोणती दृष्टि ठेविली जावी याचे दिग्दर्शन या पत्रांत करण्यांत आलेलें आहे. प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या योग्यतेचे व महत्त्वाचे म्हणून जे वर्ग वरिष्ठ सरकारने सुचविले त्यांची संख्या नऊ असून, त्यांत हिंदूंच्या बरोबरीने मसलमान, बिनसरकारी युरोपियन व अँग्लोइंडियन, व्यापारी व कारखानदार, मळेवाले, मुंबई-कलकत्ता-मद्रास यांसारख्या शहरांतले नागरिक, मध्यम प्रतीच्या शहरांतले नागरिक, ग्रामीण वर्ग आणि धंदेवाईक व विद्याव्यवसायी वर्ग इतक्यांचा समावेश झालेला आहे. कार
