________________
२८ - पाकिस्तानचे संकट वेशनांतून संमत झालेल्या ठरावांवरून करता येण्यासारखी आहे. उच्च नोकऱ्यांतून शिरकाव व आय०सी०एस०ची परीक्षा हिंदुस्थानांतहि होण्याबद्दलचा आग्रह या दोन विषयांना त्या काळांत फार महत्त्व होते. _ लोकांच्या मनांत काय चालते याचा कानोसा लागण्याच्या दृष्टीने काहा तरी योजना होणे हे कारभाराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने श्रेयस्कर ठरेल, असें इंग्रज मुत्सद्यांना वाटु लागले. १८६१ सालचा कौन्सिलविषयक कायदा म्हणजेच या हेतूने घडविलेली पहिली योजना होय. या कायद्यामुळे गव्हर्नरजनरलच्या कौन्सिलांत सरकारनियुक्त बिनसरकारी माणसें घेण्यात आली. पतियाळाचे महाराज, बनारसचे राजेसाहेब आणि ग्वाल्हेरचे सर दिनकरराव राजवाडे यांची १८६२ साली या जागी नेमणूक झाली. संस्थानिकांचे महत्त्व मान्य करण्याची दृष्टि या नेमणुकांत निश्चित दिसते. प्रतिनिधि ज्या मतदारसंघातर्फे नेमला जातो त्याच्या स्वरूपावर त्याच्या कामाचे स्वरूप अवलंबून असते असे मानले तर, या लोकांकडुन काम कसे झाले असेल याची कल्पना सहज करता येईल. कारण, गव्हमेंट हाऊस हाच या लोकांचा मतदारसंघ असे! असे असले तरी, निर्भय वृत्तीची निर्भीड माणसे या ठिकाणी अगदीच जात नसत असें नाहीं. रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलीक हे १८८४ पासून १८८७ पर्यंत या कौन्सिलांत होते. इंग्लिश गिरण्यांच्या कापडावरील आयात जकात रद्द करूं नये असे त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादिले; तरीहि सरकारने आपलाच हेका चालविला. या अरेरावीचा निषेध म्हणून रावसाहेब मंडलिक हे दुसऱ्या दिवशी नखशिखांत खादीचे कपडे परिधान करून कौन्सिलांत हजर राहिले होते.* गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलच्या धर्तीची कायदेमंडळ प्रमुख प्रांतांतूनहि याच सुमारास प्रस्थापित झाली. मुंबईचे विख्यात हिंदु पुढारी कै० जगन्नाथ शंकरशेट यांना १८६३ मध्ये मुंबई कौन्सिलचे सभासद म्हणून नेमण्यांत आले. ही नामधारी कायदेमंडळ स्थापन झाल्यावर ३०-३१ वर्षांनी म्हणजे १८९२ साली त्यांच्या स्वरूपांत सुधारणा करण्यांत आली. मध्यंतरींच्या या काळांत लोकमताचा चिमटा सरकारला कोणत्या दिशेनें बसू लागला असेल याची कल्पना या काळांत झालेल्या प्रमुख कायद्यांमुळे होऊ शकते.
- C. Y. Chintamani, Indian Politics since the Mutiny.
