________________
मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास १८७१ मध्ये इंडियन पीनल कोडमध्ये १२४-अ म्हणजे राजद्रोहाचे कलम घुसले. ग्लॅडस्टननें ज्याला “सरकारला लाज आणणारा कायदा' असें प्रशंसापत्र दिलें तो देशी भाषेतल्या मुद्रणाचे नियंत्रण करणारा कायदा व शस्त्रास्त्रांच्या वापरावर जास्त कडक निबंध घालणारा Arms Act हे दोन कायदे लिटनच्या कारकीर्दीत (१८७६ ते १८८०) झाले. कै० दादाभाई नौरोजी यांच्या प्रयत्नांना थोडेसें यश आले व आय०सी०एस०मध्ये थोडे हिंदी लोक घेण्याची व्यवस्था झाली. रिपनच्या कारकीर्दीत (१८८० ते १८८४) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया घातला गेला; व खाजगी शिक्षणसंस्थांना मान्यता मिळाली. न्यायाच्या पवित्र क्षेत्रांत तरी वर्णभेद नसावा म्हणून 'इल्बर्ट बिल' पास करण्याचे प्रयत्न याच कारकीर्दीत झाले; पण गोया नोकरशाहीच्या संघटित चळवळीमुळे हा हेतु पूर्णतया सफल झाला नाही. १८८५ सालीं इंडियन नॅशनल काँग्रेसची पहिली बैठक झाली व १८८८ सालीं सर सय्यद अहमद यांनी सर ऑक्लंड कॉल्व्हिन यांच्या प्रेरणेने व सहकार्याने 'Anglo-Muslim Defence Association' ही संस्था स्थापिली.. नव्या युगांत सुरू झालेल्या नव्या शिक्षणाविषयीं मुसलमान समाजाने बेफिकिरी दाखविली होती. पर्शियन भाषा शिकून सरकारांत मानमान्यता मिळण्याचे दिवस संपले असल्यामुळे, मुसलमान समाजाचे महत्त्व हळुहळ घटत चालले होते. हे ओळखून, सर सय्यद अहमद यांनी मुसलमानांच्या शिक्षणविषयक प्रगतीसाठी प्रयत्न चालविले. अलीगडचे विद्यापीठ हे त्यांच्याच प्रयत्नांचें परिणत फळ आहे. १८५७ च्या उत्थानांत मुसलमानांनी भाग घेतल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारची नाराजी झालेली आहे व सरकारचा दृष्टिकोन बदलल्याशिवाय मुसलमानांचे दरबारी महत्त्व वाढणार नाही हे ओळखून, या गृहस्थांनी मुसलमानांना राजनिष्ठ बनविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. सरकारला या गोष्टीची वर्दी होतीच. सुशिक्षितांमधील वाढती जागृति व चळवळ यांमुळे हातांतली थोडी फार तरी सत्ता हळुहळ सोडावी लागणार, हे ज्या चाणाक्ष इंग्रज अधिकाऱ्यांना दिसू लागले होते त्यांनी, सुशिक्षितांच्या हाती पडलेली सत्ता त्यांच्या अंगीं लागू नये म्हणून काय करावे याबद्दल विचार सुरू केला. दाव्याने घट्ट बांधून ठेवलेल्या गाईला
