________________
१६४ पाकिस्तानचे संकट सर चिमणलाल सेटलवाड, खुद्द डॉ. आंबेडकर अशा सर्वांनी ज्या गोष्टी नाइलाज म्हणून पण सद्हेतूनें मान्य केल्या त्या स्वार्थीपणाने पदरांत पाडून घेऊन, मुसलमानी मागण्यांचे शेपूट, प्रसिद्ध असलेल्या कुत्र्याच्या शेपटाप्रमाणे, वांकडेच राहिले ! MER मुसलमानांची पाकिस्तानची मागणी मर्यादित अर्थाने मान्य करणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या स्वतःच्याच पूर्वीच्या विचारांचे विस्मरण झाले ही गोष्ट विशेषच विस्मयजनक आहे ! १९३९ साली त्यांनी पुण्यास ‘फेडरेशन विरुद्ध फ्रीडम' या विषयावर जें मार्मिक व्याख्यान दिले त्यांतील मुद्यांचा विचार करणाऱ्या कोणाहि इसमाला असें भासेल की, पाकिस्तानची नवी कल्पना पुढे येतांच आपल्या जुन्या विवेचनांतील महत्त्वाचे मुद्दे विसरणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांची गत, जुन्या क्रमिक पुस्तकांतील 'यमुना आणि तिची मैना : या गोष्टींतल्या यमुनेसारखी झालेली आहे. १९३५च्या घटनाकायद्यांत दोन प्रकारच्या फेडरेशनचा उल्लेख आहे या गोष्टीकडे विद्वानांचें व मुत्सद्यांचे दुर्लक्ष झाले अशी तक्रार त्यांनी 'फेडरेशन विरुद्ध स्वातंत्र्य' या पुस्तकाच्या १३३ ते १३६ या पृष्ठांवर केलेली आहे. ही नजरेआड झालेली कल्पना लोकांपुढे ठळकपणाने मांडण्याचे श्रेय त्यांनी स्वतःकडे घेतले आहे त्यांतहि गैर कांहींच नाहीं. १९३५च्या घटनाकायद्यांत मध्यवर्ति कारभारांत जी तुटपुंजी जबाबदारी दिलेली आहे ती सशर्त आहे, संस्थानिक फेडरेशनमध्ये आले तरच ही तुटपुंजी जबाबदारी पदरांत पडणार आहे, संस्थानिक फेडरेशनमध्ये आले तर या जबादारीची वाढ कायमचीच कुंठित होत आहे। इत्यादि मुद्दे त्यांनी मोठ्या मनोवेधक पद्धतीने या व्याख्यानांत स्पष्ट केलेले आहेत. आणि त्यांनी असेंहि बजाविलें आहे की, १९३५ची घटना अंमलांतः येऊन स्वायत्त प्रांतांचा कारभार त्या घटनेप्रमाणे सुरू झाल्या क्षणापासून ब्रिटिश हिंदुस्थानच्या अकरा स्वायत्त प्रांतांचें फेडरेशन सिद्ध झालेलंच असून, या फेडरेशनचा मध्यवर्ति भाग जबाबदार व्हावा असें हक्काने म्हणण्याचा अधिकार प्रांतांना प्राप्त झालेला आहे. - फेडरल राज्यव्यवस्थेचा ऊहापोह करतांना एक महत्त्वाचा मुद्दा नेहमी पुढे येत असतो. फेडरेशनमधील घटकांना फेडरेशनमधुन फुटन बाहेर निघण्याचा अधिकार आहे की काय, हाच तो मुद्दा होय. १९३५च्या कायद्यांत
