________________
प्रांतांची अडाणी मांडणी झाले आहेत. सक्करच्या धरणाच्या सगळ्या योजनेपायी जवळजवळ एक कोटि ६० लक्ष पौंड खर्च झाला आहे. व्याजाची फेड व कर्जाची हप्तेबंदीने फेड या मुद्यांतून निर्माण होणारे प्रश्न महत्त्वाचे व गुंतागुंतीचे आहेत. १९४६ पासून धरणाची योजना किफायतशीर होईल हा अंदाज खरा मानला तरी धरणाची योजना खऱ्या अर्थाने फायदेशीर कर यासाठी नव्या रेल्वे, रस्ते वगैरेपायीं नवीन खर्च होणारच ! सध्यांच सिंधचा प्रांतिक कारभार तुटीचा असल्याकारणाने मध्यवर्ति सरकारला प्रायः हिंदूंकडून जो कर दिला जातो त्यांतले सालिना एक कोटि पांच लक्ष रुपये सिंधच्या प्रांतिक सरकारला द्यावे लागतात. १८४२ पासून हा प्रांत मुंबई इलाख्याच्या बरोबर नांदत आला आहे. जवळजवळ शंभर वर्षांच्या या काळांत या एकवट प्रांताचे जमाखर्च एकत्रच असत. सिंधच्या आतबट्टयाच्या कारभारासाठी महाराष्ट्र, गजराथ, कर्नाटक येथील हिंदूंचे कोट्यवधि रुपये खर्च झालेले आहेत. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजराथ या भागांतल्या हिंदूंनी सिंधच्या वाढीला महत्त्वाची मदत केलेली आहे. सिंध केवळ मुंबई इलाख्यांतूनच नव्हे तर थेट हिंदुस्थानांतूनच फुटून निघेल अशी अंधुक कल्पनाहि या हिंदूंच्या मनाला शिवली नव्हती! त्यामुळे, या प्रांतांत कायम वास्तव्य करण्याच्या किफायतशीर व आकर्षक योजना पुढे आलेल्या असूनहि, हिंदंनी त्यांचा विचार केला नाही. ब्रह्मदेशच्या विभक्तीकरणांत ब्रिटिश व्यापाऱ्यांची स्वार्थी दृष्टि व ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांची लष्करी दृष्टि यांचा संयोग झाला.* त्याप्रमाणेच सक्करच्या धरणामुळे निघणाऱ्या कापसाच्या पिकावर नजर ठेवून व पंजाबमधील गहूं परभारा बाहेर नेण्याला उपयोगी पडणाऱ्या कराची बंदरावर नजर ठेवून, सिंधविभक्तीकरणाच्या योजनेच्या फुग्यांत ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी वारा भरला असेल, असाहि संभव आहे. विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने कराचीला आलेलें आंतरराष्ट्रीय महत्त्व ब्रिटिश लष्करी तज्ज्ञांच्या नजरेपुढे नसेल, असेहि म्हणवत नाही. जी स्वतंत्र झालेल्या सिंध प्रांताचें क्षेत्रफळ ४६,३७८ चौरस मैल असून त्याची
- अ. ज. करंदीकर; लढाऊ राजकारण, पृ. ३१०; आणि
Report of the Indian Statutory Commission, Vol. I, Survey, P. 81.
