पान:निवडक अंतर्नाद.pdf/३६९

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

श्री. सर्वोत्तम ठाकूर हे मूळचे गणिताचे प्राध्यापक, भारतात व नंतर अमेरिकेत पंधरा वर्षे प्राध्यापकी केल्यानंतर त्यांनी कॉर्पोरेट जगात प्रवेश केला. IBM कंपनीत ते दक्षिण आशियासाठी प्रशिक्षण विभागाचे प्रमुख होते. एक दिवस ते सारे सोडून भारतात परत. कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडियाचे एक संस्थापक. सामाजिक कार्याची आवड. लहानपणीच अप्पासाहेब पटवर्धन (कोकणगांधी) यांच्या संपर्कात, विनोबा भावेंचे व्यक्तिगत सचिव म्हणूनही त्यांनी दीड महिना काम केले. संगमेश्वर- देवरूख परिसरातील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी १९८० साली 'सांदिपनी गुरुकुल' या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना. त्याच वेळी रत्नागिरी येथील जेके उद्योगसमूहाच्या प्रकल्पात जनरल मॅनेजर म्हणूनही काम. सुनीताबाई देशपांडे यांचे हे धाकटे बंधू. ते रूढार्थाने लेखक नाहीत, पण अनेक विषयांवर त्यांनी मूलभूत विचार केला आहे - इतरांना सांगण्यासारखे बरेच काही त्यांच्यापाशी आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात त्यांनी लिहिलेला आणखी एक लेख लवकरच अंतर्नादमध्ये प्रकाशित होईल. थोडी सुरुवात इथे होऊ शकते. आपण विरोधी पक्षात आहोत, उद्या 'आमचं सरकार' येऊ शकेल, तेव्हा आम्हांला विसरू नका, हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याकरता काढायचे मोर्चे आणि त्यांपासून होणारे सर्वंकष नुकसानतरी थोडंफार कमी होऊ शकतं. या 'विरोधी पक्षा' बद्दल माझा एक वैयक्तिक अनुभव आहे. आज इतकी वर्षं झाली, पण अजूनही मला त्याचं आश्चर्य वाटतं. त्यावेळी संगणकाच्या संदर्भात माझ्या मुंबई-दिल्ली अशा खूप वाया होत. अशाच एका प्रवासात, आमच्या विमानात एक तरुण माजी मंत्री होते. ते आता खूप मोठे व आदरणीय नेते झाले आहेत. मी लिहीत असलेल्या त्या वेळच्या वृत्तीपासून ते निश्चितच बदलले आहेत. या प्रवासाच्या आधी एकच आठवडा महाराष्ट्र सरकार पडलं होतं, आणि आधीच्या त्या सरकारातील हे तरुण मंत्री त्यावेळी नुकतेच 'माजी मंत्री' झाले होते. मंत्री असताना, बहुसंख्य जनतेचा बराच फायदा होईल असं एक विधेयक त्यांनी विधानसभेत मांडलं होतं, आणि त्यावर एक खूप चांगलं भाषण केलं होतं. तेवढ्यांत सरकार पडलं आणि हे मंत्री आपोआपच विरोधी पक्षात गेले. तरीही त्यांनी मांडलेलं विधेयक नव्या सरकारने आपलं म्हणून उचलून धरलं खरं म्हणजे कोणालाही ही अभिमानाची गोष्ट वाटली पाहिजे. पण यावेळी नव्या सरकारला विरोध करण्याकरता मुंबईत एक मोर्चा निघाला आणि त्यात, गेल्या आठवड्यापर्यंत मंत्री असलेले हे तरुण गृहस्थ पुढाकार घेऊन सामील झाले सरकारला विरोध करताना आपणच दहा- पंधरा दिवसांपूर्वी मांडलेल्या विधेयकाच्या विरोधात ते घोषणा देत चालले होते! विमानात, माझ्या शेजारच्या आसनावर, त्यावेळच्या सिनेदुनियेतील एक खूप प्रसिद्ध असामी श्री. शाम बेनेगल बसले होते. विमान सुरू झाल्यावर श्री. बेनेगलना भेटायला हे माजी मंत्री माझ्या आसनाजवळ आले, आणि गप्पा सुरू झाल्या. मंत्र्यांशी माझी अजिबात ओळख नव्हती. पण नेहमीच्या सवयीने, आगाऊपणा करीत, मी त्यांना या स्वतःच्याच विधेयकाला स्वतःच विरोध करण्याच्या प्रकाराबद्दल विचारलं, "अहो हे चालायचंच. आम्ही आता विरोधी पक्षात आहोत. चालू सरकारच्या कृतीला आम्ही विरोध करणारच, " हे माझ्या विचारशक्तीला आणि ३६८ निवडक अंतर्नाद बुद्धीलाही धक्का देणारं त्याचं उत्तर मला आजही शब्दन्शब्द आठवतंय. हा प्रकार सर्व पक्षांत अजूनही चालू आहे. नुकतीच दूरचित्रवाणीवर आमदार श्री. नितीन गडकरी यांची कुठल्यातरी वाहिनीने घेतलेली मुलाखत ऐकली. ताज- ओबेरॉयवरील आतंकवादी हल्ल्यानंतर विधानसभेचं जे अधिवेशन झालं, त्यात पहिल्या दिवशी सर्व आमदार ( आपण आमदार आहोत हे विसरून) काहीही गडबड न करता वागले. पण दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सभात्याग, हौदात उतरणं, घोषणाबाजी करणं वगैरे अंगवळणी पडलेले नित्याचे प्रकार सुरू झाले. याबद्दल मुलाखतकर्त्यांनी श्री. नितीन गडकरींना छेडलं. त्यांना प्रतिक्रिया देताना गडकरी म्हणाले, "अहो, आम्ही विरोधी पक्षाचे सरकारचे वाभाडे काढणारच. " वाचकांपैकी बऱ्याच जणांनी ही मुलाखत ऐकली/पाहिली असेल. 'विरोधी पक्ष' ही संकल्पनाच बदलली पाहिजे, या माझ्या मताला पुन्हा पुन्हा दुजोरा मिळतोय. दुसरं, आणि अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, आपलं आजचं जे सरकार आहे, ते काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या युतीचं आहे, किंवा पूर्वीचं सरकार शिवसेना-भाजप युतीचं होतं, असं मानणं हे संपूर्णपणे चूक आहे. विलासराव मुख्यमंत्री होते आणि आता अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री आहेत, ते केवळ सध्याचं सरकार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते असलेल्या विलासरावांना, किंवा अशोकरावांना किंवा अशाच कोणा इतर रावांना सध्या चालवायला देण्याचा प्रयोग चालू आहे म्हणून, मात्र ते सरकार त्यांच्या पक्षाचं/ पक्षांचं नसून, महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेचं आहे, ही कल्पना रुजली पाहिजे. उद्या, आजचे मुख्यमंत्री गेले अथवा राहिले तरी सरकारात बदल होणार नाही सरकार पूर्वीसारखंच, मराठी जनतेचंच राहणार आहे. सरकार चालवणारा मुख्यमंत्री त्या वेळेपुरता त्याचा मुख्य कार्यकारी संचालक असेल. अगदी एखाद्या मोठ्या व्यवसायात असतो तसा कार्यकारी संचालक बदलेल, पण व्यवसाय तोच चालू राहील. नवा कार्यकारी संचालक आपल्याला कोणी नेमलं याच्यापेक्षा व्यवसायाच्या भरभराटीला अधिक महत्वाचं काय, इकडे लक्ष देईल. (उर्वरित मजकूर पान ३७६ वर)