झालेली संगणक क्रांती भारतात येण्यापासून रोखून धरायला हा मानाचा प्रश्न कारणीभूत झाला. "या पुढील संगणक कामगार संघटनांशी विचारविनिमय करून घेऊ" या साध्या आश्वासनावर हा प्रश्न तिथेच सुटला असता. पण हा प्रश्न जॉर्ज फर्नांडिस (मला वाटतं त्यावेळी ते या कामगार संघटनेत नव्हते, पण या संघटनेवर त्यांचं खूपच वजन होतं) व त्यांचे इतर सहकारी यांनी इभ्रतीचा प्रश्न केला आणि भारताची इभ्रत ही त्यांच्या वैयक्तिक इभ्रतीपेक्षा कमी ठरली. आज संगणकक्षेत्रामुळे भारताचं जगातील स्थान किती वर गेलं आहे, हे तर जगन्मान्य आहे. पण तेव्हा विरोध नसता, तर हे सर्व दहा-पंधरा वर्षं आधीच झालं असतं. पुढच्या पिढीच्या (म्हणजे आजच्या तरुण पिढीच्या) नोकऱ्या जातील ही जॉर्ज फर्नांडिसना काळजी होती, पण निरनिराळ्या नव्या नव्या प्रांतांत नव्या नोकऱ्या संगणकामुळे आल्या, की या उलट झालं, आणि एकूणच नोकऱ्या व व्यवसाय संगणकामुळे वाढले की कमी झाले, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मग संगणकाला विरोध म्हणजे नेमका कशाला विरोध होता? तो का होता? इथे त्यावेळची एक सत्यस्थिती सांगायला हरकत नाही. संगणकाचं युग सुरू होण्याच्या सुरुवातीच्या काळात भारत या क्षेत्रात मागे नव्हता. संगणकविरोध सुरू होण्याच्या दरम्यान मुंबईच्या 'टाटा मूलभूत संशोधन केंद्रा'त (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च) आणलेला सीडीसी कंपनीचा संगणक हा त्यावेळी जगातील सर्वांत शक्तिमान संगणक मानला जाई. कलकत्ता परिसरातील जादवपूर विश्वविद्यालयात अधिकाधिक कार्यक्षम असे भारतीय बनावटीचे संगणक तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू होत होते. म्हणजेच जगातील संगणकक्षेत्रात आपण तेव्हा मागासलेले नव्हतो. संगणकविरोधाने ही सुरुवातच मुळात खुडून टाकली आणि जागतिक शर्यतीत पुढे राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या देशाला पंधरा वर्षं मागे ढकललं. माझा प्रत्यक्ष संबंध नसला, तरी आपल्या सर्वांनाच भेडसावणारा आणखी एक प्रश्न म्हणजे वीजटंचाईचा, दाभोळ वीज निर्मिती केंद्र उभारून एन्रॉनने वीजपुरवठा वाढवला आणि दोन वर्षांत तो चौपटीने वाढवण्याची तयारी सुरू केली. पण आपले त्यावेळचे मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी दाभोळ प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवण्याची घोषणा केली आणि महाराष्ट्राला काळोखात बुडवलं. दाभोळ प्रकल्पातून येणारी वीज थांबली, त्यांचे वाढीव वीजनिर्मितीचे पुढचे टप्पे थांबले आणि सर्वांत अपरिमित नुकसान झालं ते कितीतरी छोट्या छोट्या व्यवसायांचं. मोठ्या व्यवसायांना अशा वीजटंचाईचा सहसा कधी फारसा त्रास होत नाही, त्यामुळे ते यातून सुटले. त्रास होतो छोट्या व्यवसायांना नुकसान त्यांचं. आता दाभोळ प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत झालेलं छोट्या उद्योगांचं नुकसान कधीच भरून येणार नाही. वर्षानुवर्षं न वापरल्यामुळे कोणत्याही यंत्रसामग्रीचं जे नुकसान होतं, तेच दाभोळच्या जनित्र्यांचं झालं. ती पुन्हा एकदा कार्यान्वित करायला शेकडो कोटी रुपयांचा नाहक खर्च, गोपीनाथ मुंड्यांनी त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप वचनं दिली असतील, दाभोळ प्रकल्प बुडवण्याचं वचन मात्र त्यांनी प्रत्यक्षात खरं करून दाखवलं. माझा प्रश्न आहे, दाभोळ प्रकल्पविरोधी लढा नेमक्या कोणत्या कारणाकरिता होता? तेव्हा तर मुंड्यांचंच राज्य होतं. दाभोळच्या, म्हणजे गुहागरच्या परिसरात, या प्रकल्पात काम करणाऱ्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना दरमहा एकदाही न चुकता, तीन- साडेतीन हजार रुपये मिळत. त्यावेळी म्हणजे बऱ्याच वर्षांपूर्वी, हा आकडा अभिमानाने सांगण्याएवढा मोठा मानला जाई. त्यामुळे, "आमची आर्थिक घडी या प्रकल्पाने बिघडवली" अशी त्यावेळी त्या परिसरात बरीच ओरड होती. दाभोळ प्रकल्पाच्या विरोधाला हे तर छुपं कारण नव्हतं ना? अधिक वीजनिर्मितीला सध्या चालू असलेल्या विरोधाचं आणखी एक ताजं उदाहरण म्हणजे रत्नागिरीच्या फिनोलेक्स कंपनीने सुरू केलेला वीजविस्तार प्रकल्प भारनियमनामुळे, वीजटंचाईमुळे, खुद्द रत्नागिरीत आणि जवळपासच्या सर्व गावांत रोज बराच वेळ वीज गायब होते. मुंबई शहर सोडून महाराष्ट्रात सर्वत्र होते. पण वीजनिर्मितीत वाढ करण्याच्या फिनोलेक्सच्या प्रकल्पाला काम बंद करायला लावण्याची निदर्शनं आहेतच, जनतेच्या ज्या काय अडचणी असतील त्या अडचणी, प्रकल्पाला विरोध न करता, सोडवण्याचा प्रयत्न करणे अशक्य आहे काय ? विरोध कशाला? नियमित आणि पुरेशी वीज मिळेल याला ? या सर्व लढ्यांच्या मागे, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुठले ना कुठले राजकीय पक्ष उभे असतात, आणि या लढ्यांतून त्यांना राजकीय फायदा उठवायचा असतो. हेच महत्त्वाचं कारण आहे मला वाटतं, आज आपल्याकडे चालत असलेली, 'सरकार पक्ष' व 'विरोधी पक्ष' ही नावंच बदलली पाहिजेत. 'विरोधी पक्ष ' म्हटल्यावर 'सरकार' च्या सर्व गोष्टींना विरोध करायचा, हे आपोआप आलंच, सरकारी पक्षात आल्यावरसुद्धा आपण पूर्वी विरोधी पक्षात होतो हे मुंडेसाहेब विसरले नव्हते, असं वाटतं. किंवा पूर्वीच्या सरकार पक्षाने दाभोळ प्रकल्प सुरू केला व म्हणून मुंड्यांना तो नको झाला, असं वाटतं. मुंबई- दिल्ली - कोलकाता- चेन्नई- मुंबई जोडणाऱ्या सुवर्ण महामार्गाचं काम वाजपेयी सरकार पडल्यावर काही महिने एकदम थंडावलेलं होतं कारण ते काम भाजपने म्हणजे विरोधी पक्षाने सुरू केलं होतं! विरोधी पक्ष या संकल्पनेचा किती दुरुपयोग केला जातो, हे केंद्रीय मंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले यांनी नुकतंच दाखवून दिलं आहे. आपण धार्मिक वास येईल असं कोणतंही विधान केलं तर त्याला विरोधी पक्ष आक्षेप घेईल, आणि मग विरोधी पक्षाचा आक्षेप म्हटल्यावर आपला स्वतःचा पक्ष (काँग्रेस) आपल्या विरुद्ध जाणार नाही, आणि आपल्याला ताबडतोब तरी पक्षशिस्तीची भीती बाळगायचं कारण नाही, हे बॅरिस्टर अंतुलेनी हेरलं आणि ते निर्धास्तपणे आपल्या बेजबाबदार विधानाला चिकटून बसले. 'विरोधी पक्ष' या ऐवजी 'दुसरा / दुसरे पक्ष' किंवा 'इतर पक्ष' हे नाव अधिक योग्य व बरं वाटतं. अर्थात, नुसती नावं बदलून फारसं काहीच साध्य होणार नाही, हे सत्य आहे. पण सरकार पक्षाच्या (किंवा सरकारतर्फे विरोधी पक्षाच्या) प्रत्येक प्रस्तावाला आपण विरोध केलाच पाहिजे ही सुप्त मानसिकता बदलण्याची निवडक अंतर्नाद ● ३६७
