अजून गेलेली नाही किंवा स्वतःच्या सोयीकरता त्यांनी ती मनातून काढलेली नाही. दत्ता सामंतांनी मुंबईतील जवळजवळ सर्व कापड कारखाने कायमचे बंद पाडले. पण त्यावेळीसुद्धा मुंबईत गल्लोगल्लीत चालणारी हजारो छोटी मोठी वर्कशॉप्स होती. खोली खोलीतून छोटे-छोटे उद्योजक, बालमजूर किंवा गरजू कामगारांकडून काम करून घेऊन आपला व्यवसाय चालवत होते. दत्ता सामंतांनी बंद पाडलेल्या गिरण्यांतील कोणाही कामगारांपेक्षा खूप कमी पगारावर आणि कोंदट, काळोख्या, अस्वच्छ परिसरात हे कामगार काम करत होते. या छोट्या व्यवसायांना ज्यांनी कोणी कोणत्याही कारणाकरता भेट दिली असेल, त्यांना तिथल्या कोंदट, काळोख्या वातावरणाची माहिती आहे. अत्यंत खराब परिस्थितीत चाललेल्या/चालवलेल्या मोठ्या व्यवसायातील वातावरणाशी तुलना केली, तरीही त्यांच्यापेक्षा हे बहुतांश छोटे उद्योग कितीतरी निकृष्ट दर्जाचे होते, आजही आहेत. आणि असं असूनही, बहुतेक सर्वच्या सर्व विरोधी लढे' हे मोठ्या व्यवसायांच्या विरुद्धच असतात. या लढ्याच्या पुढाऱ्यांचे प्रत्यक्ष स्वतःचे छोटे उद्योग नसतील, पण त्यांना पाठिंबा मात्र या छोट्या उद्योगातील कार्यपद्धतीला विरोध नसणाऱ्यांचा, त्यांच्या आप्त-स्वकीयांचा आणि मोठे उद्योग ●आपली पिळवणूक करण्याकरताच आहेत, असं मानणाऱ्यांचा असतो. आज आपण एकविसाव्या शतकात वावरत आहोत. व्यवसाय तोट्यात चालत असला तरीही कामगारांना वार्षिक बोनस मिळालाच पाहिजे या जमान्यात आहोत. पण मोर्चे निदर्शकांचे पुढारी मात्र, मोठे व्यवसाय हे फक्त कामगारांची पिळवणूक करण्याकरताच आहेत, असं अनुयायांच्या मनात सतत बिंबवीत आहेत; ते सुरू करत असलेल्या नव्या प्रकल्पांना, औद्योगिकीकरणाच्या पुढच्या पायरीला कडाडून विरोध करत आहेत. या चळवळी एकूणच कशा चालतात, हा एक स्वतंत्र प्रबंधाचाच विषय आहे. इथे अंबानी येतील, इथे टाटा येतील, इथे बिर्ला येतील ही भीती 'इथे आतंकवादी येतील' अशासारखी घातली जाते. अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर, रोज बारा बारा, चौदा चौदा तास काळोख्या, कोंदट जागेत काम करणाऱ्या प्रॉव्हिडंट फंड वगैरे सोयी नसलेल्या कामगारांकरता एखाद्या पुढाऱ्याने मोर्चा काढल्याचं तुम्ही कधी पाहिलंय? मुहूर्तपण लागत नाही. सगळं अगदी उत्स्फूर्त आनंद दिघे या पुढाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर ठाण्याचं सिंघानिया हॉस्पिटल जाळून टाकलं. हॉस्पिटलच्या चारशे कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्याच; पण अधिक वाईट म्हणजे ठाणे शहर एका उपयुक्त सुविधेला कायमचं मुकलं, पण कोणाचाच फायदा झाला नाही असं म्हणता येणार नाही. हॉस्पिटल जळत असताना आतल्या दिसतील त्या वस्तू पळवणारे होतेच की! आनंद दिघे या पुढाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर ठाण्याचं सिंघानिया हॉस्पिटल जाळून टाकलं. हॉस्पिटलच्या चारशे कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्याच; पण अधिक वाईट म्हणजे ठाणे शहर एका उपयुक्त सुविधेला कायमचं मुकलं. अर्थात या विरोधी लढ्यांच्या मोर्च्यात सामील करून घेतलेल्या बहुसंख्य मोर्चेवाल्यांना कशाचंच काहीच माहीत नसतं आणि ते जाणून घेण्यात त्यांना स्वारस्यपण नसतं, हे आज सर्वांनाच ठाऊक आहे. ते भाडोत्री निदर्शक काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसपा, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, सेझ विरोध, सेझ समर्थन अशा कोणत्याही मोर्च्यात जायला तयार असतात, उत्सुक असतात. मोर्चे आणि निदर्शनांना कारण लागत नाही आणि शुभ ३६६ निवडक अंतर्नाद कमी जास्त पगाराच्या मुद्द्यांचा विषय सोडला तर आणखी एक माझ्या वैयक्तिक माहितीचं, केवळ विरोधाकरता विरोधाचं उदाहरण म्हणजे संगणकविरोधाचं - देशाची फार मोठी हानी करणारं, अमेरिकेतील नोकरी सोडून मी भारतात परतल्यावर संगणकक्षेत्रात नोकरी धरली. आजच्या पिढीला माहीत नसेल आणि कदाचित आश्चर्यही वाटेल, पण तेव्हा (चाळीस पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी) संगणक या कल्पनेलाच सर्व पातळ्यांवर कडाडून विरोध होता. अर्थात विरोधाला कारण लागत नाही. हा विरोध राजीव गांधी पंतप्रधान होईपर्यंत टिकला. या विरोधात सर्वांत पुढे होत्या कामगार संघटना यांत नंतर उपरती होऊन मध्यवर्ती सरकारात एक जबाबदार मंत्री झालेले, वाल्याचे वाल्मीकी बनलेले, श्री. जॉर्ज फर्नांडिस हे प्रमुख विरोधक होते. "आम्ही संगणक घेतल्यामुळे एकाही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही" इतकी स्पष्ट खात्री दिल्यावरसुद्धा, "आजच्या नोकऱ्या टिकवायची तुम्ही हमी द्याल, पण पुढच्या पिढीचं काय?" हा अनाकलनीय प्रश्न त्यांना त्रास देत होता. कामगार संघटनांच्या विरोधातून सुटका झालीच, तर पुढच्या पायरीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारचा - आणि इतरही प्रांतीय राज्य सरकारांचा संगणकाला विरोध होता. या दोन अडचणी पार करणाऱ्यांना नंतर मध्यवर्ती सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांचा विरोध होता. कदाचित कागदोपत्री अजूनही हा विरोध चालूच असेल, पण प्रत्यक्षात मात्र १९८०च्या दशकाच्या मध्यानंतर सरकारने या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले आणि भारतात संगणकयुगाच्या सुरुवातीला प्रारंभ झाला. १९८४च्या दरम्यान संपूर्ण भारतात चारशेहून कमी संगणक होते आणि गंमत म्हणजे यांतील निम्म्याहून अधिक संगणक आम्हांला प्रखर विरोध करणाऱ्या सरकारच्याच निरनिराळ्या खात्यांत होते. आमच्या संगणकाच्या मागणीला विरोध, पण स्वतःच्या उपयोगाकरता मात्र ते वापरायचे! कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेचा मी एक संस्थापक होतो, आणि नंतर या संस्थेचा मानद सचिव होतो. म्हणून मला या सर्व प्रकारांना आणि विरोधाला तोंड द्यावं लागे. संगणकाला कामगार संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोधाला सुरुवात व्हायला पुढे करण्यात आलेलं एक मुख्य कारण तसं अगदीच क्षुल्लक होतं. त्यावेळी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने त्यांच्या स्वतःच्या कामाकरिता संगणक आणला व तो त्यांच्या कामगार संघटनेशी विचारविनिमय न करता जगात सुरू
