प्रकल्प सुरू झाले असते तर त्यातून कोकणात जे रोजगार निर्माण झाले असते, ते मात्र कायमचे गेले. ठाण्याच्या रेमंड कंपनीचा जे. के. फाईल्स प्रकल्प सोडल्यास रत्नागिरीकडे इतर उद्योगगृहांनी पाठ फिरवली. आधीच दुर्गम भाग, अख्ख्या जिल्ह्यात एक मीटरही रेल्वे नाही (कोकण रेल्वे तेव्हा कागदावरसुद्धा नव्हती), सागरी वाहतूक नाही, प्रत्येक पावसाळ्यात खड्डेच खड्डे होणारे रस्ते आणि वर स्थानिक जनतेचा असा विरोध - मग कारखानदारांनी तिथे न जाण्याचं ठरवलं तर त्यात आश्चर्य नाही. नर्मदा सिमेंट आली, तेव्हा शांततामय निदर्शनांचा काहीच उपयोग (?) नाही, हा धडा मात्र लढ्याचे पुढारी लगेच शिकले, आणि त्यांनी आपली चाल बदलली. शिवाय, कोकणची जनता शांततापूर्वक मार्गाने जाते, याची या बाहेरच्या पुढाऱ्यांना खंत वाटली असणार पुढच्या मोठ्या आंदोलनात, रत्नागिरीच्या स्टरलाईट प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू झाल्याबरोबर, या बांधकामाकरिता आलेल्या कामगारांच्या झोपड्याच जाळून यकण्यात आल्या आणि स्टरलाईट प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच रत्नागिरीतून नष्ट केला. हा प्रकल्प औद्योगिक वसाहतीत होणार होता. कोणाचीच कसलीच जमीन जाणार नव्हती. प्रकल्प आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या व इतर उपजीविकेची संधी मात्र कायमची गेली. विरोध कशाला होता, कल्पना नाही; पण कुठल्यातरी वर्तमानपत्राचा आणि स्टरलाईटच्या अधिकाऱ्यांचा खटका उडाला आणि मिडियाच्या झालेल्या या घोर अपमानाचा वचपा जाळपोळीला प्रोत्साहन देऊन काढण्यात आला, अशी त्यावेळी दाट अफवा होती. दुसरं, आणि मला वाटतं कितीतरी अधिक महत्वाचं कारण म्हणजे कामगारांची पगारवाढ भारतभर उद्योगीकरणाच्या विरोधात जे लढे होतात- मग ते महाराष्ट्रात असोत, ओरिसा आसामात असोत की ममताबाईंच्या बंगालात असोत - जी हिंसक निर्दशने होतात, त्यांचं प्रमुख कारण या उद्योगांमुळे पगारवाढ होते हे आहे पगारवाढ होत नाही म्हणून नव्हे, तर पगारवाढ होते म्हणून! या विषयाचा सर्वंकष विचार केल्यावर, बरीच उदाहरणं पाहिल्यावर, माझं हे मत झालं आहे. अजूनपर्यंत तरी हे मत चुकीचं आहे असं दाखवणारं एकही उदाहरण मला सापडलेलं नाही. पगारावर कामगार मिळणं दिवसेंदिवस त्यांना कठीण पडू लागलं. कारण नर्मदा सिमेंट व जे. के. फाईल्समधील कामगार आणि छोट्या व्यावसायिकांकडील कामगार यांच्या पगारांतील तफावत खूपच मोठी होती. ॥ यावेळी कितीतरी छोटे-मोठे स्थानिक उद्योजक मला प्रत्यक्ष भेटून "तुमच्या कामगारांचे पगार निदान आता तरी आणखी वाढवू नका, ” ही विनंती करत. “आमचे कामगारही आता पगारवाढ मागायला लागलेत. नाही म्हटलं, तर तुमच्या कारखान्याचं उदाहरण सांगतात, " असं ते उघड उघड सांगत. ती त्यांची खरी अडचण होती. • नर्मदा सिमेंटबरोबरच रत्नागिरीत त्यावेळी सुरू झालेल्या जे. के. फाईल्स कारखान्यामुळे आठशे कामगारांच्या कुटुंबांचं जीवनमान खूपच उंचावलं होतं. या आठशे कुटुंबांव्यतिरिक्त मदतनीस उद्योगांमुळे (सर्व्हिस व ऑक्झिलियरी इण्डस्ट्रीज) इतरही बऱ्याच कुटुंबांत सुबत्ता आली होती. यांना मासिक उत्पन्न नियमित व चांगलं मिळत असल्यामुळे, छोटे-मोठे बागाईतदार, व्यापारी, दुकानदार अडचणीत आले! त्यांच्याकडे काम करण्याकरता कमी करत. आता औद्योगिकीकरणाला विरोध करणाऱ्या पुढाऱ्यांना पगारवाढ नको होती, ही नुसती कल्पना नाही. अर्थात ते स्वतः चुकूनही हा विषय काढत नसत व काढत नाहीत. मी त्यावेळी रत्नागिरीला जे. के. फाईल्स या कंपनीत महाव्यवस्थापक होतो. सुरुवातीला कंपनीला प्रचंड तोय झाला होता, पण तीच यंत्रसामग्री, तोच कारखाना, त्याच गोष्टीचं उत्पादन, तेच कामगार असूनही कामगारांच्या सहकार्यामुळे पुढे कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खूपच सुधारली. तोट्यात चालणारा कारखाना भरघोस फायदा मिळवू लागला. दोन चार वर्षांतच जे. के. च्या कामगारांचे पगार पूर्वीच्या मानाने पाच-सहापट इतके वाढले. यावेळी कितीतरी छोटे-मोठे स्थानिक उद्योजक मला प्रत्यक्ष भेटून "तुमच्या कामगारांचे पगार निदान आता तरी आणखी वाढवू नका, ” ही विनंती “आमचे कामगारही पगारवाढ मागायला लागलेत. नाही म्हटलं, तर तुमच्या कारखान्याचं उदाहरण सांगतात, " असं ते उघड उघड सांगत, ती त्यांची खरी अडचण होती. मी त्यांना आमचं स्वतःचं उदाहरण दाखवून, "तुम्ही तुमचा व्यवसाय अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने केलात, तर तुमचा नफा बराच वादेल आणि तुम्ही तुमच्या कामगारांनासुद्धा थोडीतरी पगारवाढ देऊ शकाल,” असं सांगून पाहिलं, पण याचा काहीच उपयोग झाला नाही. व्यवसाय करण्याची वर्षानुवर्षं चालत आलेली पद्धत बदलायला ते तयार नव्हते. त्यांचं दुःख होतं, की त्यांना कमी पगारात कामगार मिळत नव्हते. औद्योगिकीकरणविरोधी बऱ्याचशा लढ्यांमागे हेच मुख्य कारण असू शकेल काय ? वर उल्लेख केलेली जास्त पगाराबाबतची माझी ही समजूत दिवसेंदिवस अधिकाधिक दृढ होत चालली आहे. सर्वच उद्योजक आपल्याला मदत करायला नोकरवर्ग नेमतातच. नोकरी देणारे उद्योजक पाहिले, तर त्यांत मोठे उद्योजक आणि छोटे उद्योजक असे दोन मुख्य भाग पाडता येतील. या दोघांत विभाजक रेषा कुठे काढायची हे ठरवतापण येत नाही आणि ती तेवढी महत्त्वाचीपण नाही, ती कुठेही काढली तरी एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, की मोठ्या उद्योगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार, सवलती, सुखसोयी छोटे उद्योजक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबईतील गिरणी कामगार ज्या पगारावर नोकरी सुरू करतो त्याच पगारावर निवृत्त होतो, ही एकेकाळची सत्यस्थिती जाऊन आता कितीतरी दशकं लोटली आहेत. पण लढा चालवणाऱ्यांच्या मनातील तो राग, ती वृत्ती निवडक अंतर्नाद ३६५
