समाजनियमनासाठी गुन्हा या संकल्पनेपेक्षा पाप ही संकल्पना निर्विवादपणे अधिक श्रेष्ठ, अधिक परिणामकारक आणि अधिक शास्त्रीय आहे. आपण सेक्युलर होण्यात धर्माचं एक बलस्थान मोडीत काढलेलं आहे. युरोपपुरतं बोलायचं तर तेथील चर्चचा, ख्रिस्ती धर्माचा पाठिंबा होता. त्यामुळेच या लोकशाही राजवटींनी राज्ययंत्र काबीज केल्याबरोबर राजाप्रमाणेच धर्मांच्याही अधिकारांवर काही प्रमाणात अंकुश चालविला. लोकशाही राजवटी धर्मनिरपेक्ष (Secular) असल्याचं जाहीर करण्यात आलं व त्यांनी समाजनियमनाचं कार्य आपल्या ताब्यात घेतलं. समाजाला घातक अशा कृत्यांना 'गुन्हा' हे लेबल लावलं व शासनसंस्थेचाच एक भाग असलेल्या न्यायालयांतर्फे गुन्हा करणाऱ्याला शिक्षा देण्याची सोय केली. या न्याययंत्रणेचा भाग म्हणून कोर्ट आली, वकिली हा व्यवसाय आला आणि लिखित स्वरूपाचा कायदा आला. आमच्या मित्रानं सांगितलेल्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर माझ्या मनात 'पाप' आणि 'गुन्हा' या दोन संकल्पनांचं तौलनिक मूल्यमापन सुरू झालं आणि मला निश्चितपणे जाणवलं की समाजनियमनासाठी गुन्हा या संकल्पनेपेक्षा पाप ही संकल्पना निर्विवादपणे अधिक श्रेष्ठ, अधिक परिणामकारक आणि अधिक शास्त्रीय आहे आपण सेक्युलर होण्यात धर्माचं एक बलस्थान मोडीत काढलेलं आहे. हे अर्थात सेक्युलॅरिझम, धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या प्रामाणिक विचारवंतांसाठीच लिहिलेलं वाक्य आहे. सेक्युलॅरिझमचा राजकीय धंदा करणाऱ्यांसाठी नाही. आजूबाजूला विखुरलेली आपल्याला दिसतील. पाप या संकल्पनेत देवाच्या दरबारात वकील देण्याची पद्धत ऐकिवात नाही. शिवाय शिक्षा देण्यापूर्वी देवाला आरोपीचे पाप 'सिद्ध करावे लागत नाही. पाप ज्या क्षणी घडलं त्या क्षणापासूनच स्वयंसिद्ध असतं. तसंच पाप लपविताही येत नाही. कारण पापाबद्दल जो शासन करणारा असतो तो 'सर्वसाक्षी' आहे. शिवाय गुन्ह्याच्या शिक्षेच्या बाबतीत जशी अनिश्चितता आहे तशी पापाच्या शिक्षेच्या बाबतीत अनिश्चितता नाही. पण पाप या संकल्पनेची श्रेष्ठता सिद्ध करणारं या सर्वांहूनही महत्त्वाचं आणि परिणामकारक असं एक बलस्थान आहे आणि ते म्हणजे त्या संकल्पनेचा गुन्हेगाराच्या मनावर होणारा परिणाम, धर्मनिरपेक्ष समाजव्यवस्थेत गुन्हेगारानं गुन्हा केलेला असूनही तो सिद्ध झाला नाही तर समाजात उजळ माथ्यानं फिरता येतं. अशा वेळी त्याच्या मनाला टोचणी लागण्याची गरज नसते आणि प्रत्यक्षात तशी लागलेली दिसतही नाही. पापी माणसाचं पाप मात्र गुप्त राहिलं तरी त्याचा पिच्छा सोडीत नाही. कारण पापाच्या बाबतीत जणू माणसाचं मनच न्यायाधीश बनतं आणि या न्यायाधीशापासून काहीच लपविता येत नाही. गुन्ह्याची शिक्षा एकवेळ यळता येईल पण पापाची शिक्षा ते घडतं त्या क्षणापासूनच सदसद्विवेकबुद्धीच्या टोचणीच्या स्वरूपात सुरू झालेलीच असते. पापाचं प्रायश्चित्तही खुद्द गुन्हेगाराला स्वतःच घ्यावं लागतं. भारतातल्या चेंगट, वेळकाढू, काही प्रमाणात भ्रष्ट न्यायप्रणालीची तर गोष्टच सोडा; पण अगदी कार्यक्षम न्यायव्यवस्थांमध्ये आढळणारा वकील या प्राण्याचा खेळ आठवा. वास्तविक तत्त्वशः वकील हाही न्यायसंस्थेचा भाग असतो आणि त्यानं न्यायमूर्तीना गुन्ह्याच्या संदर्भात सत्य काय 'चोर सोडून संन्याशाला फाशी' असा प्रकार धर्मनिरपेक्ष न्यायाच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत घडू शकतो आणि म्हणूनच त्या न्यायाच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत 'एकवेळ हजार घडलंय हे शोधून काढायला मदत करायची असते. पण हे गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये' असं त्या व्यवस्थेचं दुबळेपण सिद्ध करणारं तत्व अंगिकारावं लागतं. पापाच्या बाबतीत असं कधीच घडू शकत नाही. सदसद्विवेकाच्या टोचणीची शिक्षा प्रत्येक पाप्याला होतेच आणि एकाही निष्पापाला होत नाही. तत्त्व पाळणारा एकही वकील या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात असेल की नाही याची शंका आहे सर्व वकील सत्य शोधण्याचं काम न्यायाधीशाचं, माझं काम अशिलाची बाजू व्यवस्थितपणे मांडण्याचं असं स्वतःच्या वागण्याचं समर्थन करतात. पण तुम्हाला स्वतःलाही तुमच्या अशिलानंच गुन्हा केला आहे असं वाटत असलं तरी...?' असा प्रश्न विचारला तरी त्यावर या सज्जनांचं उत्तर तयार असतं, 'हो, तरी गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोषच मानायला हवा.' या सगळ्याचा काय परिणाम होतोय हे आपण आजूबाजूला पाहतोच आहोत. त्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. अधिक पैशानं हुषार वकील आणि पर्यायी न्याय खरेदी करण्याची राजरोस पद्धतच आपण पाडलेली आहे. दुसरं, गुन्हा 'सिद्ध करावा लागतो आणि तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोप ठेवणाऱ्यावर असते. याचाच व्यवहारातला अर्थ असा घेतला जातो की बिनबोभाटपणे, शासनाच्या लक्षात येणार नाही अशा रीतीनं किंवा शासनातील गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेच्या संमतीनं केला तर गुन्हा, गुन्हाच नसतो. याचीही उदाहरणं आपल्या आपल्या १४ निवडक अंतर्नाद खून, बलात्कार अशी काही दुष्कृत्यं ही पाप आणि गुन्हा या दोन्ही सदरांत मोडतात. कारण ती धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वीच दुष्कृत्ये म्हणून मानली गेली होती. समाजातील या दुष्कृत्यांचं प्रमाण निश्चितच अतिशय कमी आहे आणि ते श्रेय नि:संशयपणे त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या पापसंकल्पनेला द्यायला हवं असं मला वाटतं. पण धर्मनिरपेक्ष शासन अस्तित्वात आल्यानंतरच प्रामुख्यानं गेल्या काही वर्षांत उदयाला आलेल्या 'आर्थिक गुन्ह्यांना' पाप या संकल्पनेचं स्वरूप कधीच प्राप्त झालं नाही. आणि म्हणूनच ती दुष्कृत्यं कदाचित अधिक मोठ्या प्रमाणावर अधिक निर्दावलेपणे आणि अधिक उजळ माथ्यानं केली जात असावीत, असं तर नाही ? (जुलै १९९६)
