पान:निर्माणपर्व.pdf/84

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



 तेव्हा आज स्वदेशी-परदेशी असा स्पष्ट फरक दाखवता येत नाही. तरीही आपण परदेशांच्या आर्थिक वर्चस्वाखाली दबले, दडपले जात आहोत, अशी एक सार्वत्रिक भावना आहे. पंडितांपासून तो अगदी सामान्यजनांपर्यंत.

 नवी स्वदेशी चळवळ यासाठी हवी आहे. पण तिची नेमकी रेघ आखणे फार अवघड होऊन बसले आहे. टिळकांच्या वेळी हे काम फार सोपे होते. सगळीच साखर, सगळेच कापड परदेशातून येत होते. त्यामुळे परदेशी कापडांच्या होळया, साखर न वापरणे हा कार्यक्रम सार्वत्रिक ठरू शकला. आज हे शक्य नाही. किर्लोस्करांचे कमिन्सशी नाते आहे आणि बिर्लाही रशियात जाऊन कारखाने काढत आहेत. यामुळे स्वदेशी चळचवळीची दिशा चुकली तर बुमरँगप्रमाणे हे शस्त्र आपल्यावरच उलटण्याचीही शक्यता आहे.

 एक करता येण्यासारखे आहे. स्वदेशी म्हणजे ग्रामीण असे एक नवे समीकरण मांडून जे कारखाने, उद्योगधंदे शहरात विनाकारण गर्दी करताहेत त्यांना खेड्यात नेण्यासाठी या चळवळीचा उपयोग होऊ शकेल. परदेशी असो,स्वदेशी असो, आपले भांडवल शहरात खेळते आहे. याचे ओघ खेड्यांकडे वाहून नेणे आवश्यक आहे. याबाबत आता राज्यकर्त्यांमध्ये, तज्ज्ञांमध्ये, समाजशास्त्रज्ञांमध्ये दुमत नाही. पण हे घडत नाही. केवळ सरकारी प्रोत्साहन कमी पडते असा अनुभव आहे. लोकांनीच याबाबत आता पुढाकार घेतला तर ? उदाहरणार्थ, मुंबईतल्या कापड गिरण्या, या मुंबईत का असाव्यात याला कसलेही शास्त्रीय कारण नाही. हलवा या कोकणात किंवा विदर्भ-मराठवाड्यात. हलवल्या जाणार नसतील तर लोक या गिरण्यांचे कापड घेणार नाहीत. याबाबत काही अपवाद असतील तर अभ्यास करून ते अगोदरच ठरवले जावेत. पण अपवाद हा नियम नाही. कापडधंदा मुंबईहून हलला तर मुंबई केवढी मोकळी होईल ! आजचे अनेक प्रश्नही सुटू लागतील. ग्रामीण बेकारीवर इलाज सापडेल, खेडी आणि शहरे यांचा ढळलेला समतोल पुन्हा प्रस्थापित होईल, अतिरिक्त केंद्रीकरण थांबेल. अनेक फायदे. कापड गिरण्यांसारखी इतर कारखानदारीही वेचून वेचून शहरातून खेडेगावांकडे हलवली गेली पाहिजे. ही हलवण्यासाठी स्वदेशी-बहिष्कार चळवळीची जोडगोळी उपयुक्त ठरू शकेल. लोकमताचा असा दबाव निर्माण झाला तर शासनालाही काही तरी करणे भाग पडेल, कारखानदार, भांडवलदारही या चळवळीकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या खिशालाच धक्का बसलेला असेल.

 अर्थात हे सोपे नाही. याला केवळ प्रस्थापित कारखानदारच विरोध करतील असं नाही. मजूर संघटनाही या चळवळीला पाठिंबा देणार नाहीत. एका समाजवादी पुढाऱ्याशी मी यासंबंधी बोललो. त्याने चक्क सांगितले--

एक ऑगस्ट । ८३