गडबड नाही, गोंधळ नाही, अचकटविचकट हावभाव नाहीत. तरी घराघरातून मंडळी मोर्चा पाहण्यासाठी बाहेर येऊन उभी राहात होती. मुख्य चौकात मोर्चा आला तेव्हा भूमिहीन शेतमजुरांचे नेते श्री. दत्ता देशमुख, जनसंघाचे या भागातील एक प्रमुख कार्यकर्ते श्री. लखन भतवाल मोर्चाला सामोरे झाले. मोर्चा पुढे तहसील कचेरीकडे सरकला. मोर्चा मूक का म्हणून काहींनी नाराजी व्यक्त केली. हा मूक नसून शोकमोर्चा समजा, कारण या लोकांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत असा कुणी खुलासा परस्पर करून मोकळेही झाले. गर्दी वाढतच होती. शहरी चेहरेही मोर्चात अधूनमधून खूप दिसत होते. धूळ्याहून, पुण्या-मुंबईहून, सोमनाथहून बरेच लोक या मोर्चा-मेळाव्यासाठी आलेले होते.
दोन मे १९७२ या दिवशी घडलेल्या पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणानंतर या भागातील आदिवासी-शेतमजुरांमध्ये बरीच जागृती झालेली आहे. आपल्यावर होणारे अन्याय, आपली उपासमार, आपण संघटित झाल्याशिवाय दूर होणार नाही असे सर्वाना आता तीव्रतेने जाणवत आहे. शहादे-तळोदे तालुक्यात हे जागृतीचे प्रमाण विशेष आहे, कारण गोविंदराव शिंदे, अंबरसिंग महाराज व इतर अनेक सर्वोदय कार्यकर्ते पूर्ण वेळ याच कामाकडे लक्ष पुरवीत आहेत. या मंडळींनी गावोगाव हिंडून जमिनींच्या हस्तांतरांची एक जुजबी पाहणीही केलेली आहे. त्यावरून असे दिसून आले, की केवळ शहादे-तळोदे या दोन तालुक्यात मिळून दोन-अडीचशे आदिवासी कुटुंबांची, सुमारे पाच हजार एकर जमीन गैरमार्गाने सावकारांनी बळकावलेली आहे. निदान या जमिनी तरी आदिवासी मालकांना ताबडतोब परत मिळायला काय हरकत आहे ? यासाठी नवीन कायदा होण्याची वाटसुद्धा पाहायला नको. आहेत तेच कायदे फक्त काटेकोर पद्धतीने अंमलात आणले जायला हवेत. पण हे आज, निदान या भागात तरी घडत नाही. दिल्ली-मुंबईतली सरकारे भली डावी असोत, की क्रांतिकारक घोषणा या सरकारांनी केलेल्या असोत. स्थानिक पातळीवर, खालपर्यंत धोरणे कशी अंमलात आणली जातात, घोषणा व कार्यक्रम कसे राबवले जातात हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या भागात कागदोपत्री जमिनी आदिवासींच्या मालकीच्या आहेत. सावकारांशी केलेल्या करारमदारांची मुदतही संपून गेलेली आहे. तरी कूळ म्हणून, बटाईदार म्हणून सावकारच सर्व जमिनी कसत आहेत, उपभोगत आहेत. मालक असूनही आदिवासी मात्र उपाशी तो उपाशीच आहे. कारण शासन या आदिवासींच्या हक्कसंरक्षणाबाबत जागरूक नाही. सरकारी यंत्रणा व सत्ता जमीनदार-सावकार वर्गाच्या हितासाठी बिनदिक्कत राबवली जाते. म्हणून दानपत्रे गोळा करीत हिंडण्यापेक्षा एके ठिकाणी तळ ठोकून आदिवासींची, भूमिहीन शेतमजुरांची स्थानिक शक्ती जागृत करावी, गावोगाव या जागृत जनशक्तीच्या जोरावर जमिनीचे, रोजगारीचे प्रश्न सोडवून घ्यावेत हा पर्याय येथील सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी स्वीकारला आणि यादृष्टीने गेल्या आठदहा महिन्यात खूपच काम केले.
