मुख्यमंत्र्यांनी जाट शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच मान्य करून टाकल्या; पण आंदोलन थांबविले, मागे घेतले गेले, तरच अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी मेखही मारून ठेवली. त्यामुळे आंदोलनाच्या शिडातील हवा सुरुवातीपासूनच निघून गेली. आता तर एखाद दुसऱ्या खेड्यात तलाठ्याला काम करू न देण्यापलीकडे या आंदोलनाचे नावही ऐकू येईनासे झाले आहे. काँग्रेसबद्दल येथे इतकी अप्रीती आहे की, आझमगड काँग्रेस विजयानंतरही येथील सर्व पोटनिवडणुकीत जनता उमेदवारच निवडून येत आहेत. अशी राजकीय सुस्थिरता असतानाही गुंडगिरी वाढते आहे, याबद्दल सार्वत्रिक चिंता येथे दिसून येते. काल रिक्षात एक शेतकरी भेटला. जयपूरपासून ४० मैलांवर असलेल्या खेड्यात तो शेती करतो. जनता पक्ष आल्यापासून ग्रामीण भागात खूप सुधारणा होत आहेत, असे त्याने सांगितले; पण गुंडगिरी वाढते आहे, अशी त्याचीही चिंता होती. गुंडगिरीला राजकीय पक्षच कारणीभूत आहेत, गुंडांना पक्षांचे - शासनाचे संरक्षण मिळते, असा त्याचा स्पष्ट आरोपच होता. सवाई माधोपूर ते जयपूर रेल्वे प्रवासात डब्यात एक वृद्धा आली. तिची या भागात पूर्वी कुठे तरी जहागिरी होती. माहेर रायबरेलीचे. त्यामुळे साहजिकच तिकडच्या-इकडच्या गोष्टी निघाल्या. फर्स्ट क्लासचा डबा असूनही पंखे चालू नव्हते, बटने-बल्बस् पळविले गेलेले होते. खेडोपाडी इकडे वीज गेली. शेती सुधारली,पण चोऱ्यांमाऱ्याही फार वाढल्या, असे ती सारखे सांगत होती. अर्थात रायबरेली व एकूणच उत्तर प्रदेशाइतकी परिस्थिती येथे खालावलेली नाही. रायबरेलीला अलीकडेच ती गेली तेव्हा रात्रीचा प्रवास टाळून तिला जावे लागले; इतके भीतीचे, दहशतीचे वातावरण तिकडे आहे, असे तिचे म्हणणे पडले. तिकडे राजकीय अस्थिरता हे कारण सांगितले जाऊ शकते. इकडे राजस्थानला हे कारण लागू पडत नाही; तरी पण गुंडगिरीचा वाढता धोका इकडेही सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे. जनता-शासनाचा चितोड किंवा हळदी घाट झालाच तर तो या समस्येवर होईल, असे लोक उघडपणे बोलत असतात. 'कुछ करते नहीं है' असे प्रसिद्धीखात्यातील एक अधिकारीच काल मला म्हणाला.
येथे कम्युनिस्ट पक्षाचा जोर नसला तरी अस्तित्व आहे. तरीही मजूर आघाडी शांत वाटते. मजुरांवर, गरीब जनतेवर एकही गोळी गेल्या वर्षभरात झाडली गेलेली नाही, ही राजस्थानातील जनता राजवटीची एक जमेची बाजू म्हणून मानली जाते. वर्षभरात ७०० मजूर-मालक तंटे सामोपचाराने सोडवले गेल्याची नोंद आहे. असेही सांगितले गेले की, भारतात कुठेही झाला नाही असा मजूर-संघटनांमधील मान्यतेचा वाद खुल्या मतदानपद्धतीने मिटविण्याचा लोकशाही प्रयोग येथे करण्यात आला आणि तो यशस्वीही ठरला, राजस्थान रोडवेज ही येथील सरकारी वाहतूक संस्था. आपल्याकडील एस. टी. सारखी.
