जमिनी मिळाल्या, त्या पाण्याअभावी, खताअभावी, भांडवलाअभावी पिकवता येत नाहीत. ही स्थिती त्या भागात काम करणारे कार्यकर्ते ओरडून-आरडून गेली दहा वर्षे पुढारलेल्या समाजासमोर, शासनकर्त्यांसमोर मांडीत आहेत. सत्याग्रह झाले, महामोर्चे झाले, शंभर शंभर मैल उन्हातान्हातून पायी रखडत येऊन, आदिवासींनी व त्यांच्यात मिळूनमिसळून राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी, धुळ्याला किंवा मुंबईला धडका मारल्या. गेल्या वर्षी शहादे भागात धरण परिषद झाली. एस्. एम. जोशी अध्यक्ष होते. लहान लहान धरणे-पाच-सात लाख रुपयांत पूर्ण होऊ शकणारी. ही झाली तर पाच-पन्नास गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटतो, जमिनीला पाणीपुरवठा होऊ शकतो. नकाशे, अंदाजपत्रके तयार होऊन धूळ खात पडलेली आहेत असे वर्षानुवर्ष शासनकर्त्यांकडून ऐकविले जात आहे. अशीच स्थिती अनेक जनता मतदारसंघातून असणार. असे सरकारदफ्तरी धुळ खात पडलेले किंवा नव्याने सुरु करता येण्याजोगे लहानसहान प्रकल्प का नाही निवडणुकांच्या जिद्दीनेच उभे केले जाऊ? संपूर्ण क्रांतीच्या पाऊलखुणा अशा प्रकल्पातून उमटण्याची शक्यता अधिक आहे. जनता पक्षाने सुचविलेला दक्षता समित्यांचा कार्यक्रम मुळातच प्रतिक्रियात्मक आहे, दुसऱ्या कुणी चूक केली तर दक्षता समितीची गरज भासणार! यातून उपक्रमशीलता, विधायक नेतृत्व कसे जोपासले जाणार ? दुसऱ्यांनी लिहिलेले पेपर्स तपाशीत रहाणे, हे काही तरुण मनांना प्रेरणा देणारे, वृत्तींना फूलवणारे काम ठरू शकत नाही. दक्षता समित्यांऐवजी प्रकल्प समित्यांचा आग्रह हवा. प्रत्येक मतदार संघात निदान एकेक प्रकल्प तरी ठराविक मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर टाकली जावी. शासन आज हाती नाही म्हणून अडथळे येतील. ते दूर करीत राहणे, संधी मिळत राहील तेथे यश पदरात पडून घेणे- या मार्गाने जनता पक्ष वाढविला गेला तरच तो काँग्रेसला किंवा इतर पूर्ण डाव्या पक्षांना पर्याय ठरू शकणार आहे. असा कार्यानुभव नसला तर भाषणबाजी आणि ठराव याशिवाय पक्षात दुसरे-तिसरे काही घडूच शकणार नाही.जुने गट-अहंकार सतत जागे होत राहतील आणि पुण्याच्या राजकीय परिषदेत जे घडले त्याची पुनरावृत्ती अटळ ठरेल. वेळ अद्याप गेलेली नाही; पण जाण्याची खूप शक्यता मात्र निर्माण झालेली आहे.
जून १९७८
