इथेच बोलावून घेईल. झोपडपट्टी वाढत राहील. खेडेगावं ओस पडतील, अधिकाधिक उजाड होत राहतील.
हे आपले गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतले नियोजन आहे.
शहरं वाढताहेत, वेडीवाकडी फोफावताहेत; खेड्यात काम नाही, पोटापाण्याची सोय नाही म्हणून ती रिकामी-भकास होताहेत.
ग्रामीण भागात छोटे उद्योगधंदे काढून हा शहराकडचा प्रचंड लोंढा थांबवता येईल हे आता कुणाला कळायचे बाकी राहिले आहे असे नाही. विकेंद्रीकरण हवे यावर सर्वाचेच एकमत आहे. पण केंद्रीकरणाचा प्रवाह मात्र कोणालाच रोखून धरता आलेला नाही. अगदी स्वतंत्र पक्षाचे राजाजी, समाजवादी समाजरचना हवी म्हणणारे व प्रचंड सत्ता हाती असणारे नेहरू यांचाही विकेंद्रीकरणाला मुळीच विरोध नव्हता. पण घडत गेले मात्र उलटेच. असे का ?
आता जनसंघ–समाजवादी विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा आग्रह धरून जनता पक्षरूपाने पुढे येत आहेत.
मोरारजी देसाई यांनी तर विकेंद्रीकरणाचा जोरदार पुकारा केलेला आहे. जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात यावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे.
जनता पक्षाच्या ध्वजावर तर हलधरच-नांगरधारी शेतकरी-उभा आहे.
पण काँग्रेसच्या ध्वजावर चरखा नव्हता का ?
सर्वांनाच विकेंद्रीकरण हवे आहे. मग सगळेच केंद्रीकरणाच्या दिशेने असे धावत का गेले ?
विकेंद्रीकरण हवे हे म्हणणे सोपे आहे. पण केंद्रीकरणामागे असणारे हितसंबंध, अंतर्विरोध मोडून काढणे अवघड आहे. नेहरू-शास्त्री-इंदिरा गांधी यांपैकी कुणालाच ते जमले नाही. मोरारजींना जमेल का ?
विकेंद्रीकरण करायचे म्हणजे शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव बांधून द्यायला हवेत-त्याशिवाय शेतीला स्थिरता येणार नाही. पण यामुळे धान्यभाव वाढतात, शहरातील ग्राहक नाराज होतो. ही नाराजी कोण पत्करायला,अंगावर घ्यायला तयार आहे ?
ग्रामीण उद्योगधंदे समजा काढले. त्यांचा माल कोण विकत घेणार ? गिरण्यांच्या कापडापुढे हातमागाच्या कापडाचा टिकाव लागणार आहे का मग कुणाला तरी खूष ठेवायचे, कुणाला तरी तात्पुरते गप्प बसवायचे, अशी धरसोड चालू ठेवावी लागते. ज्या फांदीवर सरकार स्थानापन्न झालेले आहे, तीच फांदी कशी तोडून टाकता येईल ?
