केली. दोन लोक या वेठीसाठी मारले गेले हें लिहिण्याबद्दल सदरहू पत्राचे मालक 'लाला जसवंतराय' यांस एक हजार रुपये दंड व सहा महिन्यांची शिक्षा झाली. संपादक के. के. आठवले यांस दोनशे रुपये दंड व सहा महिने शिक्षा झाली. ही गोष्ट एप्रिल १६, १९०७ रोज झाली. परंतु ही धरपकड संपते न संपते तोंच रावळपिंडीस दंगे झाले. मे महिन्यांत ही खळबळ झाली. अजितसिंग यांनीं (Indian Patriot's Association) 'हिंदी देशभक्तांची सभा' स्थापिली होती. तिचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी दूर करणें हा होता. लायलपूर मुक्कामीं लालाजी मार्चच्या २२ तारखेस गेले होते. तेथे त्यांनी एक जोरदार भाषण करून 'अधिकारी हे जनतेला जबाबदार असले पाहिजेत.' (Officials are servants of the public) असे स्पष्ट बजाविलें. या गोष्टीमुळे सरकारचा अजितसिंग व लालाजी यांच्यावर डोळा राहिला. एप्रिल सात आणि एकवीस या दोन दिवशीं अजितसिंग आणि हंसराज सोहानी यांनी पुनः व्याख्यानें दिली. डेप्युटी कमिशनर यांनी अध्यक्ष आणि दोन वकील- यांस बोलावून आणले. सहा वकील मेच्या तीन तारखेपासून आक्टोबरच्या एक तारखेपर्यंत तुरुंगांत डांबून ठेवले. त्यांच्यापैकीं एकजण गतप्राण झाला. आणखी साठ लोक रावळपिण्डीस पकडले गेले. तिघां जणांस सात वर्षांची शिक्षा दिली. या खटल्यासाठी दिल्लीचे सेशन्स जन मार्टिनो यांस स्पेशल जज नेमलें होतें. मेच्या ९ तारखेस लालाजी व आजितसिंग यांच्यावर कोणताही आरोप शाबीत न करतां त्यांस एकदम हद्दपार करण्यांत आलें. मेच्या ११ तारखेस व्हाइसरॉयांनी पंजाबमध्ये सभाबंदीचा हुकूम फर्माविला. लालाजींचा अपराध न दाखवितांही शिक्षा सांगण्याबद्दल मोर्ले साहेबांनी १८१८ च्या रेग्युलशनकडे बोट दाखविलें. सभा भरवावयाची झाल्यास सात दिवस सरकारला आगाऊ कळविले पाहिजे, असे जाहीर झालें. मेच्या २७ तारखेस व्हाइसरॉयने शहाणपणानें कॉलनायझेशन बिलास शेवटचा नकार दर्शविला, ही गोष्ट अलाहिदा. पण एकंदरीत पंजाबात असंतोष माजून राहिला होता. एतद्देशीयांस न्याय कसा तो मिळतच नव्हता. लालाजीसारख्या दिलदार माणसास इद्दपार करणें व तेंही विनाचौकशी, हें पाहून 'गॅझेट' ला तर आनंदाच्या
