पान:ना. गोखले चरित्र.pdf/१२३

९१

गोखल्यांचा तीव्र पण निष्फळ विरोध.

वर आणिली तर त्यांस प्रसंगोपात्त शिक्षा करण्याचा अधिकार या बिलानें सरकारास मिळणार होता. हिंदुस्तानांतील वर्तमानपत्रांच्या संपादकांवर या कायद्यानें केवढी आपत्ति कोसळत आहे याचें गोखल्यांनीं वर्णन केलें. इंग्लंडमध्यें सरकार जनहितास बाध घालणारे कोणतेही कृत्य करणार नाहीं असा लोकांस भरंवसा असतो. परंतु हिंदुस्तानसारख्या देशांत असे थोडेंच आहे? परंतु सत्तेपुढे सर्व उपाय हरतात. सरकारच्या कृत्यांस अल्प स्वरूप आळा घालूं पहाणाऱ्या वर्तमानपत्रकर्त्यांस अशा रीतीनें जखडून टाकणें म्हणजे शुद्ध राक्षसी जुलूम होय. वर्तमानपत्रकर्त्यास पकडण्यांत आल्यावर त्यास जामिनावरही खुलें करावयाचें नाहीं! एकदम गिरफदार आणि खटला!!
 गोपाळरावांच्या भाषणानंतर हे बिल नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणे एका सिलेक्ट कमिटीकडे सोपविण्यांत आलें. त्यांत फेरफार करून तें पुनः ४ मार्च १९०४ मध्ये मांडण्यांत आले. त्यांतही गोखले, बोस, आणि नवाब सय्यद महंमद यांनी कांहीं महत्त्वाचे फेरफार सुचविले. पण साऱ्या सूचनांस वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यांत आल्या. शेवटच्या वाचनासाठी बिल पुनः आलें. गोखल्यांनी परोपरीने सांगितलें कीं 'या बिलाला सर्वप्रांतीय सभासदांचा कसून विरोध आहे. अशा तऱ्हेचें एकमत आजपर्यंत कोणत्याही प्रश्नावर केंद्रीभूत झालें नव्हतें. अशा एकवटलेल्या मताला कःपदार्थ लेखणें म्हणजे अनुदारपणाची व बेपर्वाईची कमाल होय. अँग्लोइंडियन वर्तमानपत्रांनीही या बिलाची दया क्षमा केली नाहीं; त्यांनींही सडकून टीका केली. देशांतील सर्व समंजस व विचारी लोकांच्या विचारास काडीचाही मान न देतां आपलेच म्हणणे रास्त आहे असें समजून त्याचेच समर्थन करावयाचें यास काय म्हणावें तें आम्हांस समजत नाहीं, असें गोखल्यांनी म्हटलें. परंतु सरकारला किती जरी विरोध केला तरी जोपर्यंत कौन्सिलची रचना दोषयुक्त आहे, जोपर्यंत लोकनियुक्त प्रतिनिधींस लोकमत फक्त प्रगट करण्याचीच परवानगी- व तीही मर्यादित- दिलेली आहे तोपर्यंत सरकार सत्तेच्या जोरावर कोणतेही बिल पास करण्यास समर्थ आहे. लोकांस जे फेरफार कल्याणप्रद होतील तेच आम्ही करणार असा गव्हर्नर जनरल