किंवा आमचें सरकार आव मात्र घालतें, परंतु प्रत्यक्ष प्रकार मात्र हरघडी विपरीत होतो. हिंदुस्तानच्या लोकांस स्वतःचें हिताहित कळत नाहीं. परमेश्वर सरकारच्या पवित्र व निष्कपट अंतःकरणांत या तेहतीस कोटि रयतेच्या हिताचा मंत्र देतो आणि तो मंत्र प्रजेच्या गळीं बांधावयाचाच! मुलाच्या थोबाडीत मारून जसा बाप त्यास स्वशब्दानुसार वागावयास लावतो तद्वत् आमचें वयस्क सरकार आम्हांसही बोंडल्यानें दूध पिणाऱ्या मुलाप्रमाणेंच समजतें!! याच वर्षी दुसरें एक महत्त्वाचें बिल पुढे आलें. तें म्हणजे युनिव्हर्सिटीच्या पुनर्घटनेसाठी एक कमिटी नेमण्याचें. हा ठराव १९०३ डिसेंबरच्या बैठकीत मांडला गेला. या ठरावाची कहाणी किंवा कुळकथा प्राचीन आहे. १९०० मध्ये कर्झनसाहेबांचे कलकत्त्याच्या युनिव्हर्सिटीत चॅन्सेलर या नात्यानें भाषण झाले. त्यांत त्यांनी अलीकडच्या पदवीधरांवर खूप टीका करून घेतली. असे पदवीधर ज्या विद्यापीठांतून निर्माण होतात त्या विद्यापीठांची पुनर्रचना करावी म्हणजे तीं सरकारच्या ताब्यांत असावी असा सूर त्यांनी काढला. यानंतर सिमल्यास शिक्षणविषयक विचार करण्यासाठी एक कॉन्फरन्स भरविण्यांत आलें. या कान्फरन्समध्ये सर्व सरकारी अधिकारी होते. नाहीं म्हणावयास एक अपवाद होता. मद्रासच्या ख्रिश्चन कॉलेजमधील डॉ. मिलर हे गृहस्थ या कान्फरन्ससाठी निमंत्रित होते. परंतु ते सुद्धां गोरेच! एतद्देशीय लोकांनी खासगी प्रयत्नांनी चालविलेल्या कित्येक संस्था होत्या, परंतु कोणासही आमंत्रण नव्हतें! या कॉन्फरन्समध्ये वाटाघाट होऊन कमिशन नेमावयाचें ठरलें. या कमिशनचे सर थॉमस रॅले हे अध्यक्ष होते. या कमिशनमध्ये एकही एतद्देशीय गृहस्थ नव्हता. फक्त शेवटीं कलकत्त्याचे जज्ज गुरुदास बानर्जी हे नेमण्यांत आले होते. परंतु तेही सरकारचे नोकर. मिशनऱ्यांचे प्रतिनिधि डॉ. मॅकिकन हे होते. या सरकारी कमिशनमधील लोकांच्या नेमणुकीमुळे जनतेंत असमाधान उत्पन्न झालें. आम्हांस कांहीं अक्कल नाहीं काय? आम्ही केवळ कवडीमोल आहों? आमच्या प्रत्येक गोष्टीचा यांनी विचार करावा आणि त्या शिफारशी आमच्या बोडक्यावर ठेवाव्या हें काय? या कमिशनमुळे सरकारच्या मनांत कांहीं तरी काळेबेरें असावें अशी साहजिकच लोकांस शंका आली. या
