लागून हिंदुस्थानची औद्योगिक उन्नति व्हावी, आपल्या देशाचा दर्जा वाढावा असें त्यांस वाटत होतें. परंतु अशा गोष्टींस कोट्यवधि रुपये लागतात. सरकारचा आश्रय लागतो. गोपाळरावांस वाटत होतें कीं, म्युनसिपालटीमधून आणि सरकारामधून आपल्या संस्थेस सहाय्य मिळेल; परंतु ही आशा व्यर्थ ठरली. एक लाख रुपये म्हणजे नुसता कात आहे. परंतु पुढेमागें संस्था भरभराटेल असें त्यांस वाटले असावें. 'उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः' हा नियम खरा आहे, परंतु आपण दरिद्री असलो तरी अल्पारंभ' करून मनांतील कल्पना लोकांपुढें निदान आज मांडून तरी ठेवावी या हेतूनें गोपाळरावांनीं हें स्मारक उभारलें.
१९०१ मधील प्रांतिक कौन्सिलांची बैठक सुरू झाली. या वर्षी दोन महत्त्वाची बिलें पास झालीं. दोहोंमध्येही गोखल्यांनी चांगलाच भाग घेतला. डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल बिल याच वेळीं पसार झालें. गोपाळराव म्युनिसिपालिटींत पुष्कळ दिवस सभासद होते. त्यांस या कामाची व त्यांतील वैगुण्याची चांगली कल्पना असल्यामुळे त्यांनीं या बिलावर मुद्देसूद व उपयुक्त टीका केली. या बिलाचे कौन्सिलमध्ये वाचन होण्यापूर्वी जिल्हाम्युनिसिपालिट्यांचा विचार करण्यासाठीं एक सिलेक्ट कमिटी नेमण्यांत आली होती. या कमिटीत गोपाळरावही एक सभासद होतं. चार्लस ऑलिव्हंट हे अध्यक्ष होते. या अध्यक्षांनीं पुष्कळ मिळतें घेऊन काम केलें. कमिटीचें काम संपून आतां नवीन बिल ऑलिव्हंट यांनी पुढे मांडलें होतें "या बिलाला उपसूचना आम्ही आणीत नाहीं, कारण मग कांहींच मिळणार नाहीं. तेव्हां कांहीं न मिळण्यापेक्षां थोडें मिळणें बरें. "Half a loaf is better than no bread" असें गोखल्यांनीं प्रथम सिलेक्ट कमिटीमध्ये ठरविलें परंतु, नवीन बिल जें पुढें आलें त्यांत अशा कांहीं गोष्टी होत्या की, त्यांस उपसूचना आणणें जरूर झालें. गोपाळरावांनी या नवीन बिलांतील पहिली गोष्ट नाकारली ती ही की, '१८८४ च्या कायद्याने सरकारला निंमे सभासद ज्या जातींच्या अल्पसंख्याक लोकांना प्रतिनिधित्व मिळालें नसेल- त्यांतून निवडण्याचा हक्क मिळालेलाच होता. आतां या नवीन बिलानें पुनः उरलेल्या निंम्या
पान:ना. गोखले चरित्र.pdf/१०६
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
७४
सर्व नाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः
