पान:ना. गोखले चरित्र.pdf/१०७

७५

लँडरेव्हिन्यू कोडाच्या दुरुस्तीचें बिल.

भागांतही जातवार प्रतिनिधि नेमून टाकावयाचे हें काय? 'माझें तें माझें आणि तुझें तेंही माझें' असें म्हणण्याप्रमाणें हें आहे. निंमे सभासद लोकांनीं निवडावे; त्यांत आणखी वेगळ्या स्वतंत्र जागा काढू नका असें गोखल्यांनी सुचविलें. ही पुच्छप्रगति त्याज्य आहे. मद्रास इलाख्यांत एकोणीस म्युनिसिपालिट्यांत तीन चतुर्थांश सभासद लोकनियुक्त असतांना, मुंबई सरकारने नक्राश्रु कां ढाळावे? येवढी कृपणता कशासाठी? इतर प्रांतांतून लोकनियुक्त सभासदांचे प्रमाण अधिक असतां मुंबई सरकार 'आम्ही म्युनिसिपालिटीच्या कामांत पुढारलेले आहों' अशी आणखी घमेंड मारतें! 'नोटिफाइड एरिया' या कलमामुळे आजूबाजूच्या खेडयांस हक्क न मिळतां पैशाचे ओझें मात्र त्यांच्या डोक्यावर बसेल. म्युनसिपालिटीकडे सोपविलेल्या कामांवर तर गोखल्यांनी चांगलेच तडाखे लगावले. म्युनिसिपालिटीवर कामें सोंपवून सरकार स्वतः मोकळे होऊ पहातें हा खासा न्याय! दुष्कळ आला, म्युनिसिपालिटीने मदत करण्यास पुढे सरकावें; सांथीचे रोग आले, म्युनिसिपालिटीनें कंबर बांधावी; असे म्हणूं लागलें तर जगांतली अत्यंत सधन अशी म्युनिसिपालिटीही मेटाकुटीस येईल. मग हिंदुस्तानांतील आज मरूं, उद्या मरूं असें करणाऱ्या म्युनिसिपालिट्यांची गोष्ट बाजूसच राहिली!' गोखल्यांच्या टीकेचा थोडाफार फायदा झाला आणि हें बिल पास झालें.
 दुसरें अत्यंत महत्त्वाचें बिल म्हणजे 'लँड रेव्हिन्यू कोडाच्या दुरुस्तीचें बिल.' सरकारास हें बिल घाईनें पास करावयाचें होतें. सावकारांपासून रयतेचे रक्षण करीत आहों, अशा बाहण्यानें सरकार मात्र जमिनींचें स्वामी होणार होतें. वाटेल तेव्हां सरकारलाच कबजा घेतां आला असता. सावकारास जमीन गहाण द्यावयाची नाहीं असें यानें ठरणार होतें. लोक या बिलाला फार विरोध करीत होते. लोकांस या बिलाचा विचार करावयास सवड द्या आणि लोकमत काय पडतें तें पहा आणि मग बिलाचें वाचन हाऊं द्या असें फेरोजशहांनी सांगितलें, या सूचनेस गोपाळरावांनी जोरदार भाषण करून संमति दिली. सरकारनें जर आपली सूचना मान्य केली नाहीं तर उठून जावयाचें मेथांनी ठरविलें होतें. गोखले प्रथम विरुद्ध होते, परंतु मेथांप्रमाणेंच त्यांनी करावयाचें.