पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/35

उपकारक ठरेल. दक्षिण कोरियात बालवाडी शिक्षण ऐच्छिक आहे. लहान मुलं सहाव्या वर्षांपर्यंत घरी ठेवण्यावर तिथे कटाक्ष असतो. मात्र त्यानंतर म्हणजे प्राथमिक शिक्षण मात्र सक्तीचे आहे. प्राथमिक शाळेत इंग्रजी, कला, कोरियन भाषा, गणित, नैतिक शिक्षण, संगीत, शारीरिक शिक्षण, हस्तव्यवसाय, विज्ञान, समाजशास्त्र या सारखे विषय शिकविले जातात. तिथे प्राथमिक शिक्षण सहा वर्षांचे असते. ते बाराव्या वर्षांपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. पूर्व माध्यमिक शिक्षण तीन वर्षांचे असते. म्हणजे ते नववीपर्यंत असते. इथे प्रवेश लॉटरी पद्धतीने दिला जातो. प्रवेशाची समान संधी हे तत्त्व अंगिकारले जाते. या स्तरावर शिस्तीस असाधारण महत्त्व दिले जाते. मुले बिघडण्याचे हे वय. तिथेच नागरिकत्वाची घडण योग्य होईल याची दक्षता घेतली जाते. राष्ट्रीय नागरिकत्वाची घडण ते महत्वाची मानतात. इथे काही विषय सक्तीचे असतात. त्यांना ते 'कोअर' (गाभा विषय घटक) मानतात. त्यात इंग्रजी, कोरियन भाषा, गणित, मूलभूत विज्ञान यांचा समावेश असतो. ऐच्छिक विषयात कला, नैतिक शिक्षण, समाजशास्त्र, संगीत, गृहविज्ञान, तंत्रज्ञान आणि चिनी लिपी (Honja) यांचा अंतर्भाव असतो. माध्यमिक शिक्षणही तीन वर्षांचे असते. ते १८ व्या वर्षांपर्यंत (प्रौढ होण्यापूर्वी) पूर्ण करणे अपेक्षित असते. इथे विशेषीकरणावर (Specialization) भर असतो. कला, विज्ञान, वाणिज्य, तंत्रज्ञान अशा शाखानिहाय शिक्षणाची (Faculty Education) सोय असते. मुलांचा कल माध्यमिक स्तरावरच निश्चित होतो. इथे गुणवत्ता (Merit) महत्त्वाची ठरते. यानंतर सुमारे २५% विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणाकडे वळतात. ७५% विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे (Tertiary) जातात. इथे प्रवेशपरीक्षा (College Scholastic Test) असते. तिच्या आधारे प्रवेश दिला जातो. या स्तरावरचे शिक्षण कोरियात इतके महत्त्वाचे मानले जाते की सारे घरदार यात गुंतून राहते. ते इतके की या परीक्षांच्या काळात साऱ्या देशाचे उद्योग, व्यापार, बँक, वाहतूक, कार्यालये, शाळांच्या वेळापत्रक परीक्षांवर ठरते. परीक्षा काळात कार्यालये अर्धवेळ चालतात. यावरून देश उच्च शिक्षणास किती महत्त्व देतो ते स्पष्ट होते.
 शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्चित करणारी एक संस्था आहे. प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट, 'पिसा' नावाने ती जगभर परिचित आहे, ती विद्यार्थ्यांच्या सार्वमताच्या आधारे तसेच अन्य अनेक परिमाणांवर विचार करून दर्जा ठरवते. तिने दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या ७३ देशांची यादी निश्चित केली असून त्यात भारताचा क्रमांक ७१ आहे.

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/३४