पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/36

म्हणजे शेवटून तिसरा आहे. याचा आपण गांभीर्याने विचार करायला हवा. (www.quora.com) आपल्याकडे शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर असलेले गळतीचे प्रमाण (शिक्षण सोडण्याचे) मोठे आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. गरिबी, साधन अभाव, सुविधा दारिद्र्य, शिक्षण दर्जा, अभ्यासक्रमांची कालबाह्यता, जीवन व शिक्षणातील अंतर अशी ती आहे. सर्वांत लक्षात घेण्याचे महत्त्वाचे कारण शिक्षकांना शिकवण्यात रस नसणे हे आहे. त्याला जबाबदार इथली व्यवस्था आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च हा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% ही होत नाही, तो किमान ६% असलाच पाहिजे म्हणून आपण आग्रह धरतो, पण ते मान्य होत नाही. दक्षिण कोरिया शिक्षणावर १५.७७% खर्च करते. (www.tradingeconomics.com / south korea) भारतात राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणविषयक नियोजन व प्रशासनावर विचार करणारे एक स्वतंत्र विद्यापीठच आहे. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन (NUEPA) तिचे नाव. या संस्थेने एप्रिल, २०११ मध्ये माध्यमिक शिक्षणावर एक शोध प्रबंध / अहवाल प्रकाशित केला आहे. 'सेकंडरी एज्युकेशन इन इंडिया : डेव्हलपमेंट पॉलिसीज्, प्रोग्रॅम अँड चॅलेंजिस' या के. बिस्वाल संपादित प्रबंधात स्पष्ट केले आहे की. "India needs to step up investment in pre reform activities for creating a sustainable environment for initiating change; improving political will; introducing strategic management models ensuring continuity in change at the school level; and increasing budgetary allocation to make more inclusive quality secondary education a reality." (www.nuepa.org)(pageviii)
 शिक्षण हक्क व सक्तीचे मोफत शिक्षण या दोन राष्ट्रीय निर्णयांमुळे सध्याचे माध्यमिक शिक्षण इयत्ता सहावी ते बारावी असे सात वर्षांचे झाले आहे. ते तीन विभागांत विभाजित झाले आहे - १) पूर्व माध्यमिक (इ. ६ वी ते इ. ८ वी) २) माध्यमिक ( इ. ९ वी ते इ. १० वी) ३) उच्च माध्यमिक ( इ., ११ वी ते इ. १२ वी). हे विभाजन केवळ इयत्तांचे झाले आहे. त्यास कोणताही तार्किक, शैक्षणिक वा वैज्ञानिक आधार, अधिष्ठान नाही. हे विभाजन व्यवस्थेचे आहे,म्हणजे शिक्षक समायोजनाचे आहे. असायला हवे होते शिक्षण समायोजन, पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक मिळून एक स्तर केल्याशिवाय आपणास दर्जेदार, उद्देशानुर्ती माध्यमिक शिक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी अशा

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/३५