पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/132

उघडायला अनुमती देणे विविध करारांमुळे अनिवार्य होऊन बसले. रिलायन्स, विप्रो, फिनोलेक्स सारख्या औद्योगिक संस्था शिक्षणाकडे उद्योग, व्यवसाय, कमाईचे साधन म्हणून पाहू लागल्या. दुसरीकडे शासनास शिक्षण हे निरुत्पादक (Non Productive) वाटू लागले. समाजही त्याच्याशी सहमत होण्याचे एक कारण असे होते की कोट्यवधी रुपये वर्षांनुवर्षे खचूनही शिक्षणाची गुणवत्ता वाढत नव्हती. शिक्षण व्यवस्था म्हणजे शिक्षक सांभाळण्याची निरुद्योग असे स्वरूप येऊन गेले. शासन तरी पांढरा हत्ती किती दिवस पोसणार? शासनाने शिक्षणात ही निर्गुंतवणूकीची नीती स्वीकारून स्वयंअर्थशासित शिक्षण संस्था सुरू करणे पसंत केले. विना अनुदानित शिक्षण संस्था ही त्या पूर्वीची कवायत होती. विद्यमान शासनाने शिक्षणाचे 'नवे धोरण-२०१६' जाहीर केले आहे त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, "Poor quality of education resulting in unsatisfactory learning outcomes is a matter of great concern. Quality-related deficiencies such as inappropriate curriculum, the lack of trained educators and ineffective pedagogy remain a major challenge relating to education." (Some inputs for draft NEP-2016 P-7) शाश्वत शिक्षण विकासाचे युनेस्को निर्धारित लक्ष्याशी शासन बांधील असल्याने येथून पुढच्या काळात शिक्षणाचे धोरण 'Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all' राहणार हे उघड आहे.
 शिक्षणाचे स्वायत्तीकरण (Autonomous System) हे शासनाचे दीर्घपल्ल्याचे धोरण असून त्याचाच एक भाग म्हणून व जागतिकीकरणाची अनिवार्यता म्हणून शासनाने नव्या धोरणात आपले शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व स्वरूपाचे करण्याचे ठरवले आहे. नव्या धोरणात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, "Internationalization is a inevitable dimension of higher education is in this era of globalization and generation of new knowledge and its application." (P. 37) (S.D. NEP) एकीकडे जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्थांत भारताचे एकही विद्यापीठ नसणे व दुसरीकडे येथील विद्यार्थ्यांचा विदेशात शिक्षणार्थ जाण्याचा वाढता ओघ. आपल्या शिक्षणाची गुणवत्ता व कौशल्य विकासाचे साधन बनवल्याशिवाय आपणास पर्याय नाही. त्यामुळे सार्वत्रिक नियंत्रित शिक्षणाकडून स्वायत्त विशेष शिक्षणाकडे आपण गलो तरच उद्याच्या स्पर्धेच्या जागत टिकून राहू, याचे भान ठेवून येथील शिक्षणाची रचना करणे अटळ व अनिवार्य आहे.

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/१३१