पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/131

वापर करत बिल गेटसशी स्पर्धा करत फोर्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत येतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधी, वैद्यक, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक या सर्व विद्याशाखात आपण नवा तंत्रज्ञान कुशल विद्यार्थी लक्षात घेऊन अध्यापन केले तरच जागतिकीकरणाचे शिक्षणाचे आव्हान पेलू शकू. ज्ञानरचनावाद असो वा ऑनलाईन शिक्षण असो विद्यार्थी-शिक्षकातील दरी कमी होणे, अभ्यासक्रम समकालीन होणे, संस्था साधन संपन्न असणे काळाची गरज होय. शासनाचे शिक्षणातील निर्गुंतवणूकीचे धोरण पाहता शिक्षकालाच आपले शिक्षण बाजारमूल्य निर्माण करावे लागेल. समान अभ्यासक्रमांजागी विशेष व वैयक्तिक अभ्यासक्रमाचा काळ येऊन ठेपला आहे, याचे भानही येथील शिक्षण व्यवस्थेला व्हायला हवे.
४. नियंत्रिततेकडून स्वायत्ततेकडे
 स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकासाचे जे धोरण अंगीकारले होते, त्यास समाजवादी विचारांची बैठक होती. म्हणून उद्योगात नियंत्रित करणारे सार्वजनिक उद्योग आले तसे शिक्षणात नियंत्रित धोरणाचे अभ्यासक्रम व संस्था जागतिकीकरणाचा मूलाधार हा उदारीकरण आहे. त्याचे बीज मुक्त अर्थव्यवस्थेत आहे, मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे 'कमवा नि खर्च करा.' यात शासकीय अनुदान नसते. सवलत, तगाई, माफी नसते. शिवाय 'सब घोडे बारा टक्के' असा रोख ठोक व्यवहार असतो. आपणाकडील शिक्षण व्यवस्थेचा स्वातंत्र्योत्तर काळातील विकास हा शासन साहाय्यावर व शासन नियंत्रित राहिला आहे. त्या वेळी आपणापुढे 'रशिया' हे विकासाचे मॉडेल होते. शिवाय अर्थसाहाय्यही रशियाचेच होते.
 जागतिकीकरणाच्या प्रक्रिये दरम्यान सोव्हिएत प्रजासत्ताक म्हणजे रशियाचे विभाजन झाले. आर्थिक दिवाळखोरीत रशियाचा आधार संपला. भारताने विकासार्थ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटन यांच्याशी वेगवेगळे करार करत आपला विकास दर कायम राखला. या सर्व उलाढालीत परवाना पद्धती, नियंत्रणे, अटी, कर पद्धती, अनुदान, सवलतादी बाबी कर्ज मुक्तीसाठी अडचणीच्या ठरू लागल्या. वाढत्या जागतिक दबावाला बळी पडून भारताने सन १९९० च्या दरम्यान जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण धोरण स्वीकारून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली.
 याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचे खासगीकरण, शिक्षणात विदेशी गुंतवणूक, विदेशी विद्यापीठे, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थांना त्यांच्या शाखा

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/१३०