३४ डी व्हॅलेरा कारण त्या कायद्याविरुद्ध आयरिश लोकमत इतके तीव्र होते, की तो कायदा म्हणजे आपल्या प्रत्यक्ष जीवितावर घाला आहे असे लोकांना वाटत होते, व वेळच आली तर सरकारशीं उघड उघड लढाई करावयास देखील ते एका पायावर तयार होते. या कायद्याबद्दल डी व्हॅलेराने एका जाहीर भाषणांत असे बोलून दाखविलें, की ' या कायद्याबद्दल आमचे काय म्हणणे आहे ते स्पष्ट आहे. ते म्हणणे आम्ही एका शब्दानेही मागे घेणार नाही. मागे घेण्यासारखें तें नाहींच. सक्तीची लष्करभरती करण्याचा इंग्लंडला काडीचाही अधिकार नाहीं. इतकेच काय, आयलंडसाठी कायदे करण्याचा इंग्लंडला कोणी अधिकार दिला असाच मुळी आमचा सवाल आहे. इंग्लंडने केलेले कायदे अगदीं परम कल्याणाचे असले तरी ते आम्हांला नको आहेत. पण अशा प्रकारे डी व्हॅलेने आयरिश जनतेत तीव्र जागृति केलेली दिसत असून, आणि शहाण्या दूरदर्शी मुत्सद्यांनी तसे न करण्याबद्दल आग्रहाची सूचना दिली असूनही, शेवटीं सक्तीच्या भरतीचा कायदा आयर्लंडला लागू करण्याचे सरकारने ठरविलें, व १९१८ मध्ये एप्रिलच्या ९ तारखेस त्याबद्दलचा रराव लॉइड जॉर्जकडून कॉमन्सच्या सभेत मांडण्यात आला. त्या वेळी भाषण करतांना लॉइड जॉर्ज म्हणाले, “ आपण आज ज्या युद्धांत पडलो आहोत त्यांत इंग्लंडचा जितका संबंध आहे तितकाच आयर्लंडचाही आहे. ज्या वेळी महायुद्धांत सामील होण्याचा ठराव पास झाला त्या वेळीं आयरिश सभासदांनीही अनुकूल मते दिली होती. त्यांनी तेव्हां तसे मत दिले याचा अर्थ उघड उघड असाच होतो की, आयलंड देश या युद्धांत स्वखुषीने व एकमताने पडला आहे. | लॉइड जॉर्ज यांच्या भाषणाचा असा परिणाम झाला, की पार्लमेंटमधील आयरिश सभासदांना प्रसंग पडेल त्याप्रमाणे कुरवाळण्यास किंवा लाथाडण्यास इंग्रज मुत्सद्दी कसे तयार असतात ते, केवळ
