१०३
कांहीं परिणाम झाला कीं, त्या फेरमोबदल्यास त्यांनी ' महा- धरणीकंप' असें नांव दिले आहे.
१८९० सालापासून नवीन तऱ्हेची शासनपद्धति बऱ्याच पूर्णरीतीनें अमलांत आली. तेव्हांपासून कोणाही जपानी मनुष्याला पकडावयाचें झाल्यास, त्याची चौकशी करावयाची त्याला अटकेंत ठेवावयाचे झाल्यास अथवा त्याला शिक्षा करावयाची झाल्यास, ती फक्त कायद्यांत सांगितलेल्या नियमांनीच करावी लागते. केवढाही मोठा अमलदार झाला तरी त्याला एकाद्या यःकश्चित् भिकाऱ्यालासुद्धां विनाकारण अटकेत ठेवतां यावयाचें नाहीं. त्या गोष्टीचा त्याला ताबडतोब जबाब द्यावा लागेल. कोणाचीही चौकशी व्हावयाची झाल्यास ती न्यायाकरितां कायदेशीररीतीनें नेमलेल्या न्यायाधीशाकडूनच व्हावी लागते. कोणाच्याही खासगी पत्रास इतर कोणाही मनुष्यास त्याच्या मर्जीविरुद्ध हात लावतां येत नाहीं. सर्वांस कोणता पाहिजे तो धर्म स्वीकारण्यास पूर्ण मोकळीक आहे. आपली मतें बोलून, लिहून व छापून प्रसिद्ध करण्याची सर्वांस सारखीच स्वतंत्रता आहे. कायदेशीररीतीची कसलीही जाहीर- सभा भरविण्यास कोणाही जपान्यास आडकाठी नाहीं.
१८९० साली पार्लमेंटची स्थापना झाली. त्यांत दोन सभा आहेत. एक वरिष्ट सभा व दुसरी मुखत्यारांची सभा. वरिष्ट सर्भेत जे लोक असतात ते राजघराण्यांतील लोक. यांची संख्या पहिल्या सभेत दहा होती. ह्यांना जन्मभर ह्या सर्भेत बसण्याचा हक्क आहे. दुसरे कांहीं सभासद सरदारांनी आपणापैकी निवडून दिलेले असावयाचे. यांची संख्या १३९. ह्यांतही न निवडलेले परंतु कायद्यानेंच हक्क प्राप्त होतो असे
