१०१
तीन मुख्य मंत्रि, व एक काउन्सिल ह्या सर्वांच्या विचारानें सर्व कामे चालत असत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाकडे निरनिराळ्या खात्याची जबाबदारी सोपवून दिलेली असे. १८७५ ह्या वर्षी निरनिराळ्या प्रांतांच्या गव्हरनरांची टोकियो येथें एक परिषद् भरविण्यांत आली; व त्यांची राज्यव्यवस्थेच्या कामांत मर्ते घेण्यांत आली. त्यानंतर पुढें तीन वर्षांनीं प्रांतोप्रांती लोकनियुक्त सभा नेमून प्रांताची राज्यव्यवस्था त्यांच्या हातीं देण्यांत आली. ज्या लोकांना लिहितां व वाचतां येत आहे व जे निदान पांच डालर तरी जमीनबाबद कर भरीत आहेत, अशांनाच फक्त ह्या सर्भेत मेंबर निवडून देण्याचा व स्वतः मेंबर होण्याचा हक्क असे. प्रत्येक मतदारानें आपलें नांव लिहून ज्यास निवडण्याविषयीं आमले मत आहे त्याचें नांव त्या खालीं लिहून तो कागद पेटीत टाकावा अशी निवडणु कीची पद्धत अमलांत आली. अशारीतीनें राष्ट्रीय परिषदेची जोखीमदारी अंगावर घेण्याला शिक्षण मिळत चाललें.
लोकसत्ताक राज्यव्यवस्था अमलांत यावी ह्मणून लोकांनी लेक्चरें देऊन व लेख लिहून मोठी चळवळ चालविली. तथापि एकाएकीं हा हक्क लोकांना न देणें हेंच सरकाराला प्रशस्त वाटलें. १८८१ च्या आक्टोबर महिन्यांत प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यांत सरकारने पुढीलप्रमाणे अभिवचन दिलें होतें. " व्यवस्थेशीर राज्यपद्धत अमलांत आणावयाची हा जो आमचा पूर्वीपासूनचा विचार सिद्धयर्थ मैजी शके २३ ( इ. स. १८९०) ह्या वर्षी पार्लमेंट समेची संस्थापना ' करणार आहों. "
