लागले. जिल्हापातळीपर्यंत वर्तमानपत्रे कायद्याच्या दृष्टीने अर्थहीन असलेल्या
एकतर्फी काडीमोडीच्या नोटिसांनी भरलेली असतात. गावोगाव, सासरी नांदविल्या
न जाणाऱ्या मुली माहेरी दिवस कंठतात, पण नवऱ्याकडून कायद्याप्रमाणे
पोटगी कोर्टातून मिळवल्याची उदाहरणे दुर्मिळ आणि पोटगीची रक्कम प्रत्यक्षात
नियमितपणे मिळत असल्याची उदाहरणे तर उंबराच्या फुलाइतकी दुर्मिळ.
कागदोपत्री सुधारणांत काही कोठे कमी नाही. कायद्याच्या पुस्तकात समान
मानली गेलेली आणि धर्मग्रथांत देवता म्हणून वंद्य मानलेली आणि साहित्यात
माता, भगिनी इत्यादी भूमिकांबद्दल नावाजली गेलेली स्त्री प्रत्यक्षात हलाखीने
जगते. याचा अर्थ, स्वातंत्र्य कागदोपत्री तरतुदींनी मिळत नाही; प्रश्न करुणेने
सुटत नाहीत. त्यासाठी अधिक व्यापक विश्लेषणाची व समर्थ प्रयत्नांची
आवश्यकता असते. असे प्रयत्न करणारे थोडे नव्हते. या विषयांवर अनेकांनी
वेगवेगळी मतेही मांडली आहेत. सर्वच मतांचा परामर्श घेणे कठीण आहे. पण
स्थूलमानाने दोन मतप्रवाहांचा विचार केला पाहिजे. (अ) मार्क्सवादी आणि
(ब) आधुनिक स्त्रीवादी.
(अ) मार्क्सवादी मतप्रवाह
समाजातील सर्व विचार आणि व्यवस्था आर्थिक घटकांमुळे ठरतात. प्रत्येक समाजात उत्पादनाची जी साधने वापरली जातात त्या साधनांमुळेच समाजातील घटकांमध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेचे संबंध तयार होतात. उत्पादनाच्या साधनांतील फरक आणि त्यामुळे तयार होणारे वर्गसंघर्ष यावरून इतिहासाचा खरा अर्थ समजतो. एवढी व्यापक भूमिका प्रथम मार्क्सवादाने घेतली. शिकारी, रानटी टोळ्यांपासून पशुपालन आणि शेती, खाणकाम, हस्तोद्योग आणि औद्योगिकीकरण या टप्प्यांत मनुष्यसमाजातील संबंधांत बदल घडत आले. त्याचा सुसंगत अर्थ मार्क्सवादी विचारवंतांनी मांडला. उत्पादनांच्या साधनांची खासगी मालकी प्रस्थापित करणाऱ्या भांडवलदारी व्यवस्थेने या प्रगतीत मोठी मोलाची कामगिरी बजावली आणि जुनाट व्यवस्था व प्रतिगामी विचार मोडून उत्पादकता आणि परखड विचार यांचे युग सुरू केले. पण ही व्यवस्था कामगारांच्या शोषणावर अवलंबून होती. उत्पादनांच्या नव्या साधनांसाठी लागणाऱ्या भांडवलाची निर्मिती ही कामगारांच्या शोषणातून या व्यवस्थेत तयार होते. कामगाराला मिळणारे वेतन हे त्याला जगण्याकरिता आणि नवीन पिढी तयार करण्याकरिता लागणाऱ्या वस्तूंइतके असते, तर त्यांच्या श्रमातून
