जातीचे प्रमाणपत्र हजर करणाऱ्या कोणालाही मिळत असल्यामुळे दलित,
आदिवासी यांतील काही वरिष्ठ उपजाती आणि काही भामटेपणाने दलित-
आदिवासी असल्याचा दाखला तयार करणाऱ्या जाती यांनाच काय तो मिळाला.
पण, या सर्व वर्गांना आरक्षणातून आपले उत्थान होणार आहे अशी पक्की
भावना झाली. त्यात समाजवादातून तयार होणाऱ्या पुरुषार्थहीनतेच्या
मानसिकतेतून दलित नेतृत्वाने जोपासलेल्या आरक्षण-व्यवस्थेची भर पडली.
समाजवादाचा सर्वदूर पाडाव झाल्यानंतरसुद्धा भारतात बहुतेक सर्व क्षेत्रांत
सरकारची भूमिका १९९१ सालाआधी जशी होती तशीच राहिली आहे.
अर्थकारणात समाजवादाच्या काळातील विकासाची 'हिंदू' गती संपून ८
टक्क्यांच्या वर वाढ होऊ लागली याचे श्रेय भारतीय उद्योजकांना आहे,
कोणत्याही पक्षाला नाही. पण, बैलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्याला आपणच
गाडी चालवतो असा दंभ असतो असे म्हणतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा
महासत्ता बनण्याकडे दौडू लागला आहे. कोणत्याही शासनाची त्यातील भूमिका
बैलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची नाही.
खुल्या व्यवस्थेच्या उलटी दिशा
१९९१ साली आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाल्यानंतर भारतीय उद्योजकांनी
मोठी हनुमान उडी घेतली त्याचे श्रेय ना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला, ना
संयुक्त पुरोगामी आघाडीला. जे शासन उद्योजकांच्या मार्गात कमीत कमी
अडथळे निर्माण करील ते शासन आर्थिक सुधारणांची आणि विकासाची गती
वाढवील आणि जे शासन उद्योजकांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करील त्याच्या
काळात आर्थिक विकासाची गती कमी होईल.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात खुल्या व्यवस्थेतील उद्योजक,
प्रतिभावान, संशोधक यांच्या महत्त्वावर जास्त भर दिल्यामुळे काँग्रेसने आपल्या
निवडणूक जाहीरनाम्यात घेतलेली 'आम आदमी'वर लक्ष देण्याची भूमिका
लोकांना अधिक श्रेयस्कर वाटली. निवडणुकीत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष
म्हणून पुढे आला आणि इतर २२ पक्षांच्या मदतीने त्याने संयुक्त पुरोगामी
आघाडी तयार केली.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमातच काही आश्वासने देण्यात आली होती. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या सिद्धांताने चालणारे शासन, साहजिकच, स्वयंसेवी संघटना आणि सरकारी दानधर्माचे कार्यक्रम यांच्या आधाराने प्रत्येक महत्त्वाच्या मतदार समाजाचे लांगूलचालन करू लागले. या समाजात स्त्रीसमाजाचाही अंतर्भाव होतो.
