पान:चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न (Chandvadchi Shidori Striyancha Prashna).pdf/32

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमामध्येच, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसंबंधी कायदे करण्याचे आश्वासन होते; त्याबरोबरच, स्त्रियांना मालमत्तेचा हक्क आणि कायदेमंडळांत आरक्षणाची तरतूद यांचीही आश्वासने देण्यात आली होती. या कार्यक्रमांची काहीशा घिसाडघाईने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
 स्त्री-चळवळीला मारक कायदे व कार्यक्रम
 संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ला खुश करण्याकरिता जाहीर केलेला सर्वांत मोठा कार्यक्रम म्हणजे 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना'. या योजनेअंतर्गत काही जिल्ह्यांतील प्रत्येक कुटुंबातील पाच व्यक्तींना मिळून वर्षामध्ये १०० दिवस रोजगार मिळण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक घराला एक ओळखपत्र देण्यात येते, त्यावर पाच व्यक्तींचे फोटोही छापलेले असतात. त्याच्यापैकी कोणीही गेल्यास सर्व मिळून १०० दिवस पुरे होईपर्यंत प्रत्येकास रुपये ८० प्रति दिन मिळावे अशी कल्पना आहे. प्रत्यक्षात, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कार्यवाहीत जितका भ्रष्टाचार माजला त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पट भ्रष्टाचार माजणार आहे. परंतु महिलांच्या दृष्टीने ही योजना विशेष त्रासदायक आहे. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात, स्त्रियांना दुष्काळी कामे म्हणून अंगमेहनतीची, खडी फोडण्याची, माती खणण्याची किंवा माती वाहण्याची कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी कामे दिल्यास स्त्रियांनी ती कामे करू नयेत असा ठराव करण्यात आला होता. संपुआ सरकारची नवी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' म्हणजे स्त्रियांच्या या मागणीचा उघड उघड अव्हेर आहे. खरे म्हणजे, प्रत्येक कुटुंबास दर वर्षाला ८,००० रुपये देण्यापेक्षा रोख रकमेने ४०,००० ते ५०,००० रुपये देण्यात आले तर त्यातून ते कुटुंब स्वत:चा काही भांडवली व्यवसाय सुरू करू शकेल आणि केवळ ढोरमेहनतीचे रोजगार करीत रहाण्यापेक्षा ते उद्योजकही बनू शकतील. अशा तऱ्हेचे उद्योग हे महिलांच्या दृष्टीने अधिक सोयीस्कर ठरतील. अशी योजना मात्र संपुआ सरकारने आणलेली नाही.

 संपुआ सरकारने, अद्याप, कायदेमंडळातील स्त्रियांच्या आरक्षणाबद्दलचे बिल पुढे आणलेले नाही. संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात ते बिल येण्याची अपेक्षा आहे. या बिलानुसार, स्त्रियांना एक तृतीयांश मतदारसंघ राखीव करण्यात येणार आहेत आणि राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून आणि नंतर पाळीपाळीने निवडण्यात येणार आहेत. या घिसाडघाईने केलेल्या योजनेचे फारच गंभीर परिणाम महिला चळवळीवर, पुरुषांच्या राजकीय कारकीर्दीवर आणि सबंध

चांदवडची शिदोरी : स्त्रियांचा प्रश्न / ३१