सर्वसामान्य नागरिक आणि गरिबगुरिबे यांनाही आपुलकी वाटणे आवश्यक
आहे याचा त्यांना विसर पडला आणि 'आम आदमी'चा जयघोष करीत
दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्या मतांच्या
जोरावर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दिल्लीत स्थानापन्न
झाले.
समाजवादी रशियाची अर्थव्यवस्था ढासळली आणि हिंदुस्थानात १९९१
साली नेहरूव्यवस्था गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान पी. व्ही.
नरसिंह राव यांचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी समाजवादी नियमांचे
जंगल, निदान कारखानदारी आणि विदेशी गुंतावणुकीपुरतेतरी, थोडे विरळ
केले. चीनमध्ये आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमांची सुरुवात शेतीच्या क्षेत्रापासून
झाली होती आणि त्याला मोठे यशही मिळाले होते. पण, भारतातील शहरी
भद्रजनांच्या मनातील, शेती आणि शेतकरी यासंबंधीच्या दुस्वासामुळे आर्थिक
सुधारांचा स्पर्श शेतीक्षेत्राला झाला नाही. समाजवादाची पोलादी चौकट
खिळखिळी होऊ लागली आहे याची चिन्हे देशातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचली.
शासन फिरून एकदा समाजवादी प्रयोगात घुसणार तर नाही ना अशी शंका
त्यांच्या मनात आली पण, त्यांनी ती दूर ठेवली. गुंतवणुकीच्या स्वातंत्र्यामुळे
परदेशातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ लागली, देशातील संरचना सुधारू
लागल्या, शेअरबाजारात तेजीचे वातावरण येऊ लागले. भारतीय उद्योजक
बहुराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रातसुद्धा स्थान मिळवून बसले.
समाजवाद संपला, लायसेन्स्-परमिट-कोटा राज्य संपले तर निवडणुकांच्या
वेळी मतदारांना आश्वासने द्यावी कोणती, याची चिंता पुढारी मंडळींना पडू
लागली होती. पण, सरकार काही बुडत नाही, नोकरशाही काही संपत नाही,
नियोजनही चालूच रहाणार आहे. त्यामुळे, निवडणुकीत मतदारांना भुलविण्याकरिता
आश्वासने देण्यास भरपूर वाव तयार झाला.
भारतातील परिस्थितीत निवडणुकीतील भूलथापांसाठी आणखी एक सोय होती. शिक्षणसंस्था आणि नोकऱ्यांतील भरती व बढती यांकरिता दलित, आदिवासी यांच्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर लवकरच करण्यात आली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या काळात इतर मागासवर्गीयांना, म्हणजे ब्राह्मण व कायस्थ सोडल्यास जवळपास साऱ्याच जातिजमातींना मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरून आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. सुरुवातीपासून आतापर्यंत आरक्षणाच्या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य दलित, आदिवासी किंवा मागासवर्गीय यांचा काही लाभ झालेला दिसत नाही. आरक्षणाचा फायदा
